Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेचे यंदाचे अंदाजपत्रक सादर होऊन आठवडा उलटला असून देखील प्रशासनाकडून अंदाजपत्रक अंतिम झालेले नाही. प्रशासनाकडून अंदाजपत्रकात दररोज दुरुस्त्या होत आहे. यातच अंदाजपत्रकातील आकड्यांचा ताळमेळ जमत नसल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधी असतानाचा कारभाराचा प्रत्यय प्रशासकीय राजवटीतही अनुभवास मिळत आहे. (nashik budget of Zilla Parishad marathi news)

जिल्हा परिषदेत असलेल्या प्रशासकीय राजवटीतील दुसऱ्या वर्षाचे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील ५८.९९ कोटींचे अंदाजपत्रक मंगळवारी (२७ फेब्रुवारी) विशेष सभेत सादर करण्यात आले. गतवर्षाच्या तुलनेत यंदाचे अंदाजपत्रकात जवळपास १३ कोटींची वाढ झाली आहे.

सादर झालेल्या अंदाजपत्रकात नावीन्यपूर्ण योजनांवर भर देण्यात आल्याचे सांगत, सुपर १००, प्रत्येक तालुक्यात एक प्रयोगशाळा, स्मार्ट अंगणवाडी, स्पेलिंग बी स्पर्धा या लोकप्रिय योजनांची घोषणा करण्यात आली. विशेष म्हणजे समाजकल्याणच्या निधीत भरघोस अशी वाढ प्रशासनाने केली. अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर, त्यावर साधकबाधक चर्चा होऊन ते अंतिम करावे असा शासन आदेश आहे.

लोकप्रतिनिधी असताना अंदाजपत्रकीय सर्वसाधारण सभेत अंदाजपत्रक सादर होऊन त्यावर सदस्य दुरुस्त्या सुचवितात. या दुरुस्त्या करून अंदाजपत्रक अंतिम केले जाते. मात्र, एक आठवड्यापूर्वी सादर झालेले अंदाजपत्रक प्रशासनाकडून अद्यापही अंतिम झालेले नाही. (latest marathi news)

लेखा विभागाची कसरत

सादर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकात दररोज प्रशासनाकडून दुरुस्त्या सुचविल्या जात आहे. त्यामुळे संकल्पनाची अंदाजपत्रकात तरतूद करताना लेखा व वित्त विभागाची कसरत होत आहे. अंदाजपत्रकात घोषणा करण्यात आलेल्या अनेक योजना नियमित बसत नसल्याने अडचण येत असल्याचेही बोलले जात आहे. यातच, विभागांकडून करण्यात आलेल्या आकड्यांचा ताळमेळ देखील बसलेला नसल्याचे सांगितले जात आहे. गुरुवारी (ता.७) अंदाजपत्रक अंतिम केले जाणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी स्पष्ट केले.

इतिवृत्तही रखडले

दरम्यान या सभेचे इतिवृत्त देखील अंतिम होऊ शकलेले नाही. इतिवृत्त अंतिम होत नसल्याने अनेक विभागातील कामे रखडली असल्याची ओरड आहे. यात अनेक विभागातील प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून सभा झाल्यानंतर इतिवृत्त अंतिम केले जाते. मात्र, अंदाजपत्रकच अंतिम नसल्याने इतिवृत्त देखील अंतिम होऊ शकलेले नाही. आचारसहिंतेची लगबग असताना इतिवृत्त रखडल्याने निधी खर्चावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.