ASHA Worker Protest : राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या माध्यमातून १२ जानेवारीपासून सुरू असलेले आशा-गटप्रवर्तकांचे आंदोलन तब्बल ४३ दिवसांनंतर तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या तीव्र व सलग चिकाटीच्या लढ्यामुळे सरकारवर दबाव निर्माण झाला. त्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधान भवनात अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री यांनी आशा व गट प्रवर्तकांना मानधनात वाढ करण्याचे जाहीर व ठोस आश्वासन दिले.(nashik ASHA group promoter agitation suspended for now after 43 days marathi news)

त्यामुळे हे आंदोलन मागे घेत, २ मार्चपासून कामाला सुरवात करावी व पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेत सर्व आशा व गटप्रवर्तक भगिनींना सहभाग घ्यावा, असे समितीचे राजू देसले यांनी सांगितले. आशांनी १८ ऑक्टोबर ते ९ नोव्हेंबर २०२३ दरम्यान संप केला होता. एक नोव्हेंबर २०२३ रोजी आरोग्यमंत्र्यांनी आशांच्या मोबदल्यात ७ हजार व गट प्रवर्तकांच्या मोबदल्यात ६ हजार २०० रुपये वाढ करण्याचे जाहीर केले.

त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी भेटून गट प्रवर्तकांना सहा हजार दोनशेवरून दहा हजार वाढ करण्याचे घोषित झाले. या वाढीचा शासन आदेश राज्य शासनाने काढावा अन्यथा १२ जानेवारीपासून राज्यातील आशा व गटप्रवर्तक बेमुदत संपावर जातील, अशी नोटीस कृती समितीने राज्य शासनास दिली होती. शासनाने आदेश न काढल्याने संप सुरू झाला. (latest marathi news)

७ फेब्रुवारी रोजी शहापूर ते ठाणे पदयात्रा काढून ९ फेब्रुवारीला सुमारे २० हजार आशा व गटप्रवर्तकांनी मुख्यमंत्र्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊन आदेश काढण्यासाठी साकडे घातले. त्यानंतर, त्यांच्या निवासस्थानी रस्त्यावर आंदोलन केले. तेथून आंदोलन आझाद मैदान मुंबई येथे स्थलांतरित करून ११ फेब्रुवारी ते १ मार्चपर्यंत सुमारे २० दिवस आझाद मैदान मुंबई येथे ठिय्या आंदोलन केले.

अखेर शासनाने अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी आंदोलनाची दखल घेतली. अर्थमंत्री, मुख्यमंत्री यांनी आशा व गट प्रवर्तकांना मानधनात वाढ करण्याचे जाहीर व ठोस आश्वासन दिले. याच दरम्यान पल्स पोलिओ मोहीम असल्याने आशा व गटप्रवर्तक यांच्यावर दबाव सुरू झाला होता. त्यामुळे समितीने बैठक घेत आझाद मैदान मुंबई येथील ठिय्या आंदोलन व संप तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.

राज्यभर संप काळात आशा व गटप्रवर्तकांवर केलेली कारवाई त्वरित मागे घ्यावी. तसेच संप काळातील आशा व गटप्रवर्तकाचे वेतन कपात करू नये, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. कृती समितीच्या निर्णायक बैठकीत राजू देसले, विनोद झोडगे, डॉ. डी एल कराड, माजी आमदार जे पी गावित, दत्ता देशमुख, एम ए पाटील, भगवान देशमुख, सचिन आंधळे, नीलेश दातखिळे, पुष्पा पाटील, आनंदी अवघडे, उज्वला पाटील, मंदा डोंगरे, सुवर्णा कांबळे, रंजना गारोळे, आरमायटी इराणी, उज्वला पडलवार उपस्थित होते.