सातपूर : राष्ट्रीयीकृतसह सर्व बँकांनी पारदर्शीपणे कामकाज करावे, उद्योजकीय ग्राहकांची अडवणूक करू नये, असे प्रतिपादन करतानाच रिझर्व बँकेचे महाव्यवस्थापक सिबो नेखीनी यांनी सामान्यांसह उद्योजकांची रास्त प्रकरणे व विविध समस्या सोडविण्यासाठी विलंब आणि टाळाटाळ करू नये, असे निर्देश दिले. (Nashik Banks should not obstruct customers Instructions of RBI Chief Manager at Nima Seminar marathi news)

जिल्ह्यातील उद्योजकांचे बँकांशी संबंधित विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी निमातर्फे सोमवारी (ता.१८) परिसंवादात नेखिनी बोलत होते. व्यासपीठावर निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे, रिझर्व बँकेचे सह व्यवस्थापक शुभम बाषा, सीडबीचे उपमहाव्यवस्थापक एम. रूपकुमार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संदीप पाटील, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाव्यवस्थापक सी. बी. सिंग, बँक ऑफ इंडियाचे उपमहाव्यवस्थापक लग्नजीत दास आदी होते.

लघु व मध्यम उद्योजक हा राष्ट्रीय विकासाचा प्रमुख कणा असल्याने त्यांच्याकडे सर्वच बँकांनी आत्मीयतेने बघावे आणि त्यांची बँकेची संबंधित कर्ज, विविध मंजुरी, निर्यात आदी विषय प्राधान्य क्रमाने मार्गी लावावेत, असेही नेखिनी यांनी नमूद केले. तर सरकारी, निमसरकारी, सहकारी व इतर खासगी बँकांच्या व्याजदरात असलेली तफावत, मालमत्ता तारण धोरण आदी विषयांबाबत निमाचे अध्यक्ष बेळे तसेच उद्योजकांकडून नेखीनी यांना अवलोकन करून दिले.

आरबीआयचे अधिकारी प्रथमच उद्योजकांच्या दारी आल्याने उद्योजकांनी एकच गर्दी केली होती. अनेक उद्योजकांनी यावेळी बँकांकडून आलेले चांगले व कटू अनुभव कथन केले. शिक्षण कर्जासाठी तारण घेणे बंद करावे, बँकांच्या सर्व अटी व शर्ती इंग्रजीप्रमाणेच हिंदी आणि मराठीतही देण्याची व्यवस्था करावी.

आरबीआयच्या बँकांशी निगडित समितीवर उत्तर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी म्हणून निमास प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी बेळे आणि अन्य सदस्यांनी केली. ती मान्य करण्याचे सुतोवाच नेखिनी यांनी करताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला. डीआयसीमार्फत पाठविलेली प्रकरणे मंजूर करण्याची विनंती पाटील यांनी सर्वच बँकांच्या अधिकाऱ्यांना केली. (latest marathi news)

निमाचे सचिव निखिल पांचाळ यांनी आभार मानले. यावेळी निमाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र अहिरे, राजेंद्र वडनेरे, मनीष रावल, एस. के. नायर, गोविंद झा, सशांक मणेरीकर, कैलास पाटील, अविदत्त बारसोडे, राजेंद्र कोठावदे आदींसह सुमारे २०० हून अधिक उद्योजक व विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते

उद्योजकांनी मांडलेल्या प्रमुख तक्रारी व सूचना :

- सिबिल रेकॉर्ड बँका जाणून बुजून खराब करतात, याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा.

- एटीएम ट्रांजेक्शनची मर्यादा काढून अमर्याद करावी, सर्व बँकांच्या व्याजदरात सुसूत्रता असावी.

- आरटीजीएस, डीडी, एफडीसारख्या सुविधांचे चार्जेस रद्द करा, बँकांच्या मनमानीपणाला लगाम घालावा.

- बँक गॅरंटी, एफडी यासारख्या गव्हर्मेंट पोर्टलला लागणाऱ्या सुविधा कुठल्याही बँकेच्या स्वीकारण्यासाठी निर्देश देणे.

- उद्योजकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जांबाबत लवचिक धोरण स्वीकारावे.

- फोरक्लोजर चार्जेसबाबत सर्वसमावेशक धोरण अवलंबावे, ग्राहकाच्या एका अकाउंटबाबत तक्रार आल्यास त्याचे सर्व अकाउंट सील करण्याचे धोरण थांबवावे.

- आरबीआयने निमामध्ये सुविधा केंद्र सुरू करावे. खासगी वसुलीदारांसाठी नियमन आणावे. सायबर क्राईमबाबत जागरूकता करावी.