Nashik News : ‘बैल गेला अन झोपा केला’ या उक्तीप्रमाणे ‘नाफेड’ने आता पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक, बाजारात कांद्याचे भाव पडले, तेव्हाच ‘नाफेड’ने बाजारात उतरून मोठ्या प्रमाणात खरेदी करायला पाहिजे होती; परंतु तेव्हा ते केले नाही. यावरून ‘नाफेड’च्या अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद वाटते. (Prime Minister should start good governance from NAFED)

‘नाफेड’चे अधिकारी कोणासाठी काम करतात, हाही संशोधनाचा विषय झाला आहे. या विषयाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्ष किसान मोर्चाचे नाशिक महानगर जिल्हाध्यक्ष बापूराव पिंगळे यांनी केली आहे. नाफेड ही व्यापारी पेढी नसून, ती बाजार संतुलनाचे केंद्र सरकारच्या कृषी अखत्यारित काम करते.

कांद्याचे भाव योग्य, माफक व स्थिर ठेवण्याचे काम ही संस्था करते; परंतु तसे होताना दिसत नाही, याकडे श्री. पिंगळे यांनी लक्ष वेधले. अचानक कांदा निर्यातीला बंदी केल्याने अनेक व्यापाऱ्यांचे कंटेनर मालधक्क्यावर अडकले. काही रस्त्यावरून परत आणावे लागले. परिणामी, अनेकांचे लाखो, करोडो रुपयांचे नुकसान झाले. (latest marathi news)

याचा साधा विचार ‘नाफेड’च्या अधिकाऱ्यांनी का करू नये? यावरून असे दिसते की ‘नाफेड’ ही संस्था पांढरे हत्ती पोसण्यासाठी आहे का? असा संशय येतो. ‘नाफेड’ची कांदा खरेदी-विक्री याबाबत सखोल अभ्यास करून ‘नाफेड’च्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करावा.

नवनिर्वाचित कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या विषयात जातीने लक्ष घालावे, अशी मागणी बापूराव पिंगळे यांनी केली आहे. याबाबतचे सविस्तर निवेदन त्यांनी इ-मेलद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, विदेश मंत्री पीयूष गोयल यांना पाठविल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.