नाशिक : आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी संघटनात्मक बदल करण्याऐवजी भाजपकडून सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. विकेंद्रीकरण करताना निवडणुकीसाठी मध्यवर्ती कार्यालयात निर्णयाचे अधिकार न ठेवता विभागीय पातळीवर समिती नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीने भाजपने शिवसेनेच्या पावलावर पाऊल ठेवले असून, शहराध्यक्ष गिरीश पालवे यांच्यासह प्रभारी आमदार जयकुमार रावल यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

पुढील वर्षाच्या प्रारंभी नाशिक महापालिकेच्या निवडणुका होत असून, या निवडणुकीची तयारी सर्वच पक्षात सुरू झाली आहे. भाजपमध्ये सत्ता टिकविण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. विकासकामांच्या जोरावर मतदारांसमोर जाण्याची व्यूहरचना असली तरी संघटनात्मक पातळीवर भाजप मध्ये ‘हे राम’ म्हणण्याची वेळ आली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतर्गत गटबाजी उफाळून त्याचा फटका बसू नये म्हणून निवडणुकीसंदर्भात निर्णय घेताना अधिकारांचे विक्रेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेताना शहराध्यक्ष पालवे यांच्याबाबत असलेल्या नाराजीचे कारण मानले जात आहे.

परंतु, निवडणुकीच्या तोंडावर बदल झाल्यास मतदारांमध्ये वेगळा संदेश जाण्याची भीती असल्याने अधिकाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आल्याचे समजते. पक्षाच्या वसंतस्मृती कार्यालय येथे शनिवारी (ता.४) बैठक झाली. प्रभारी आमदार जयकुमार रावल, प्रदेश सरचिटणीस आ. देवयानी फरांदे, प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब सानप, शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, महापौर सतीश कुलकर्णी, विभागीय घटनामंत्री रवी अनासपुरे, आ. सीमा हिरे, आ. राहुल ढिकले, प्रदेश पॅनेलिस्ट लक्ष्मण सावजी, विजय साने, उप महापौर भिकूबाई बागूल, संघटन सरचिटणीस प्रशांत जाधव, पवन भगूरकर, सुनील केदार, जगन पाटील आदी उपस्थित होते.

शिवसेनेतही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण

शिवसेनेत गटबाजीची चाहुल सहा महिन्यांपूर्वीच लागल्याने संपर्क नेते भाऊसाहेब चौधरी, ज्येष्ठ नेते वसंत गिते, दत्ता गायकवाड, महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर, महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते व गटनेते विलास शिंदे यांची समन्वय समिती गठित केली आहे. त्याच धर्तीवर भाजप मध्ये विभागीय स्तरावर समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत.