Nashik : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रस्तावित असलेल्या महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने नाशिकच्या विकासाला बूस्टर डोस मिळणार आहे. नाशिकमध्ये आडगाव, निफाड तसेच समृद्धी महामार्गाचा इंटरचेंज असलेल्या इगतपुरी तालुक्यातील घोटी व सिन्नर तालुक्यातील वावी या भागात लॉजिस्टिक पार्कला संधी आहे. त्याचप्रमाणे सुरत-चेन्नई महामार्गामुळे दिंडोरी व पेठ, सुरगाणा या आदिवासी भागातही विकासाला संधी मिळणार आहे. (Booster dose to development due to logistics clearance )

महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरणाला मंजुरी देताना राज्याचा ‘इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक मास्टर प्लॅन’ समाविष्ट केला आहे. यात विद्यमान लॉजिस्टिक पार्क तसेच प्रस्तावित लॉजिस्टिक नेटवर्क उभारले जाणार आहे. लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा मजबूत करताना मल्टी-मॉडेल कनेक्टिव्हिटीवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. लॉजिस्टिक पार्कचे पाच प्रकार असून त्यात राज्यात प्रत्येकी तीनशे एकरचे पाच लॉजिस्टिक हब उभारले जाणार आहेत.

नाशिक-सिन्नर, कोल्हापूर-इचलकरंजी, धुळे-शिरपूर, अमरावती-बडनेरा, नांदेड-देगलूर या पाच लॉजिस्टीक हबचा समावेश आहे. तसेच किमान शंभर एकरचे २५ जिल्हा लॉजिस्टिक नोड्स, पाचशे एकरचे पाच राज्य लॉजिस्टिक हब, दीड हजार एकर क्षेत्राचा नॅशनल लॉजिस्टिक मेगा हब, दोन हजार एकर क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक मेगा हब उभारला जाणार आहे. प्रादेशिक लॉजिस्टिक हबमध्ये नाशिकच्या अर्थकारणाला गती मिळणार आहे.

अर्थकारणाला गती

लॉजिस्टिक हब झाल्यास जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला गती मिळणार आहे. वाहनाची वर्दळ वाढून यातून चलन फिरेल. सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्गावर दहावा मैल येथे इंटरचेंज दिला आहे. त्यामुळे या भागात लॉजिस्टिकचे जाळे तयार होईल. आडगाव, सिद्ध पिंप्री येथे मोठी संधी निर्माण होईल. समृद्धी महामार्गामुळे वावी व घोटी येथे छोटे लॉजिस्टिक पार्क तयार होतील. मालाची ने-आण वाढेल. तसेच देशांतर्गत मालाची वाहतूक वेगाने होणार असल्याने कारखानदारी वाढणार आहे. (latest marathi news)

''पूर्व मतदारसंघातील आडगाव येथे लॉजिस्टिक पार्कला महापालिकेने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. राज्य शासनाच्या लॉजिस्टिक धोरणामुळे या भागात पार्क होऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.''- ॲड. राहुल ढिकले, आमदार, पूर्व.

''लॉजिस्टिक पार्कच्या पाच प्रकारात नाशिकमध्ये ३०० एकरच्या लॉजिस्टिक हबला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे नाशिकच्या अर्थकारणाला गती मिळेल.''- मनीष रावल, अध्यक्ष, निमा एव्हिएशन कमिटी.

राज्याच्या लॉजिस्टिक पॉलिसीत महत्त्वाचे

- २५ जिल्हा लॉजिस्टिक नोड्स.

- पाच प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब.

- १ नॅशनल लॉजिस्टिक हब.

- एक इंटरनॅशनल लॉजिस्टिक हब.

- वेळेची बचत

- हरित उपक्रमांना चालना.

- तंत्रज्ञान, शाश्वतता उपक्रमांना प्रोत्साहन.

- लॉजिस्टिक पार्क डेव्हलपर्ससाठी प्रोत्साहन.

- स्वतंत्र लॉजिस्टिक युनिट्ससाठी प्रोत्साहन.