Nashik News : ब्रिटिशकालीन भारतीय दंडविधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा १ जुलैपासून इतिहासजमा होणार आहे. या दिवसापासून नवीन कायदे लागू होणार आहेत. या बदलामुळे गुन्ह्यांमध्ये लावण्यात येणारे कलमही बदलणार आहेत. यासोबतच दोषारोपपत्र, शिक्षेची तरतूद यात बदल होणार आहे. (British Era Indian Penal Code Criminal Procedure Code and Indian Evidence Act will become history from July)

सरकारने सध्याच्या कायद्यांमधील काही कलम रद्द केले असून, नव्या कायद्यात काही गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. २३ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतर डिसेंबरमध्ये नवीन कायद्यांना मंजुरी मिळाली. भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे तीन नवीन कायदे लागू होणार आहेत. नवीन कायद्यानुसार अनेक गुन्ह्यांच्या कलमांमध्ये बदल झाला आहे.

अदखलपात्र गुन्हा, साधी दुखापत, गंभीर दुखापत, खुनाचा प्रयत्न, खून करणे, कटकारस्थान, स्त्रीचा विनयभंग, बलात्कार, चोरी व दरोडा यांसारख्या गुन्ह्यांच्या कलमात बदल झाला आहे. नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर गुन्हेगारीचे वैशिष्ट्य ठरलेल्या कलमांमध्ये बदल होणार आहेत. उदाहरणार्थ, आयपीसीचे कलम ३०२, जे हत्येसाठी लागू केले जाते त्याला आता कलम १०३ म्हटले जाईल. फसवणुकीसाठी लागू केलेले कलम ४२० आता कलम ३१८ असेल.

हत्येच्या प्रयत्नासाठी लागू केलेल्या कलम ३०७ ला आता कलम १०९ म्हटले जाईल, तर बलात्कारासाठी लागू केलेले कलम ३७६ आता कलम ६४ असेल. मात्र या तिन्ही कायद्यांवर रोख लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दखल करण्यात आली होती. काही राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर चर्चा करून पुनर्विचार व्हावा, यासंदर्भात राष्ट्रपतीसह पंतप्रधानांना पत्र पाठविले आहे. आता हा कायदा लागू होतो किंवा कसे, हे भविष्याच्या गर्भात आहे. (latest marathi news)

नवीन कलमांची माहिती होणार

१ जुलैपासून नवीन कायदे लागू होणार आहेत. मात्र ३० जूनपर्यंत जे गुन्हे घडतील त्यांचा तपास १ जुलैनंतरही नवीन कायदे, कलमांनुसार न होता सध्या लागू असलेले कायदे, कलमानुसार होणार आहेत, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. यामुळे पुढील महिन्यापासून नवीन कलमांची माहिती होणार आहे.

गुन्हेगारांना जरब बसून गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होणार

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला. तरीदेखील देशात १५० वर्षे जुने ब्रिटिशकालीन कायदे आहेत. त्यात काळानुरूप गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलले आहे. मोबाईल, संगणक विविध तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या साक्षीपुराव्यांना सिद्ध करण्यासाठी जुन्या कायद्यांमधील अनेक तरतुदीनुसार पोलिसांना तपासात अडचणी येत होत्या.

त्याला व आजच्या नवीन परिस्थितीला लक्षात घेऊन तपास यंत्रणेला गती येऊन शिक्षेचे प्रमाण वाढणार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. यामुळे गुन्हेगारांना जरब बसून गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

"१ जुलैपासून फौजदारी कारवाईसंबंधी नवीन तीन कायदे लागू होणार आहेत. त्यांची अंमलबजावणी कोणत्या पद्धतीने करावी याकरिता पोलिसांना व न्यायाधीशांना प्रशिक्षण देण्यात आले. मात्र यात वकिलांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. वास्तविक सीनिअर वकील मंडळींना प्रशिक्षणाची गरज नाही़.

परंतु जे ज्युनिअर वकील आहेत त्यांनी जुन्या कायद्याप्रमाणे अभ्यास केला त्यांना बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी प्रशिक्षण देण्यासाठी समोर यावे. काही दिवसांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे ज्युनिअर वकिलांना मानधन देण्याचे आदेश दिले आहे. त्याचप्रमाणे वकिलांना प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात विचार व्हावा." - अॅड. सुधाकर मोरे, माजी अध्यक्ष, मनमाड वकील संघ