Nashik News : शहरात मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारताना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव २० टक्के जागेचाही वापर करणाऱ्या बड्या बांधकाम व्यावसायिकांची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चौकशी समितीने मागविली आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या अडचणीत वाढ झाली असून, शहरातील नामांकित व्यावसायिकांची नावे उघडकीस येण्याची शक्यता वाढली आहे.

जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी (ता. ४) चौकशी समितीची बैठक पार पडली. या वेळी अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ व चौकशी समिती सदस्य उपस्थित होते. (builders shocked by inquiry committee)

महापालिका क्षेत्रात एक एकर व त्यापेक्षा अधिक आकाराच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी या जागेवरही घरे उभारल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी अपर जिल्हाधिकारी पारधे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

या समितीच्या पहिल्याच बैठकीत शुक्रवारी शहरातील चार हजार चौरसमीटरपेक्षा अधिकचे प्रकल्प कुठे उभे राहिले आहेत, याची माहिती महापालिकेकडून मागविली आहे. बांधकाम करताना व्यावसायिकांनी सातबारा उताऱ्याची विभागणी केली आहे. एकच प्रकल्प साकारताना सातबाऱ्याची विभागणी करणे नियमबाह्य ठरत असल्याने, असे शहरात किती प्रकल्प उभे राहिले, याची प्राथमिक माहिती चौकशी समितीने मागविली आहे. (latest marathi news)

आडगाव, मखमलाबाद, म्हसरूळ, पंचवटी, नाशिक रोड, पाथर्डी भागात अशा स्वरूपाचे जास्त प्रकल्प उभे राहिल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे चौकशी समितीच्या प्राथमिक माहितीत शहरातील बड्या व्यावसायिकांची नावे पुढे येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

काय आहे प्रकरण?

एक एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील २० टक्के भूखंड किंवा २० टक्के सदनिका ‘म्हाडा’कडे जमा न केल्याने यातून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप विधानसभेत करण्यात आला. या प्रकरणी सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार सातबारा विभाजन प्रकरणात चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आल्याने चुकीचे प्रकार समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे.