Nashik News : पिंपळगाव बसवंत-जोपूळ रोडवरील बाजार समितीलगतच्या चिंचखेड (ता. दिंडोरी) येथील ३६५ एकर गायरान (कुरण) खरेदी-विक्रीला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे गावकऱ्यांनी स्वागत केले. दुसरीकडे कथित वादग्रस्त व्यवहार करणाऱ्यांचे मात्र धाबे दणाणले आहे. चिंचखेड येथील गायरान जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर स्थगिती देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित जमीन खडखडीत किंवा चराईसाठी राखीव असल्याचे दिसते. (Chinchkhed Gairan land purchase and sale finally break )

गावकऱ्यांनी भूमीचा वापर केलेला असला, तरी संबंधित जमीन सरकारी असल्याचे दर्शविते आणि ग्रामपंचायतीच्या ठरावाद्वारे जमीन वाटप करता येत नाही. त्या अनुषंगाने पुनर्विलोकन नोंदी करता येत नाही, असे स्पष्ट मत नोंदवत महसूलमंत्र्यांच्या निर्णयालाच स्थगिती दिली आहे. या गायरान (कुरण) जमिनीसाठी नेमलेल्या २६ पंच कमिटीतील सदस्यांनी जमीन विक्री करण्याचा सपाटा सुरू केल्यावर या विक्रीविरोधात चिंचखेड येथील प्रवीण रामचंद्र बर्वे, वैभव देवराम जगताप, भाऊसाहेब पंढरीनाथ मातेरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावणी होऊन अखेर न्यायालयाने खरेदी-विक्रीवर स्थगिती दिली.

पंच कमिटीच्या ठरावावरच प्रश्‍नचिन्ह

चिंचखेड येथील ३६५ एकर गायरान (कुरण) जमिनीवर नियंत्रण व देखभालीसाठी गावातील २६ सदस्यांच्या पंच कमिटीची निवड करण्यात आली होती. मात्र, या कमिटीने ग्रामसभेत बेकायदेशीर ठराव करून जमिनीवर स्वतःची नावे लावली होती. पंच कमिटीचे नाव उताऱ्यावर लागल्यावर त्यांनी या गायरानातील तीन एकर क्षेत्र एका कांदा व्यापाऱ्याला विक्री केले. विक्रीच्या मुद्द्यावरून चिंचखेड गावात मतभेद निर्माण होऊन सदर गायरान (कुरण) प्रकरण उपविभागीय अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, महसूलमंत्र्यांच्या न्यायालयातून थेट उच्च न्यायालयात पोहोचले होते आणि अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने खरेदी-विक्री व्यवहारावर तुर्तास टाच आली आहे. (latest marathi news)

याचिका दाखल होताच पितळ उघडे

गायरान (कुरण) जमिनीचे संरक्षण व्हावे व गावाला चराईचा उपभोग घेता यावा, या हेतूने २६ सदस्यांची पंच कमिटी नेमण्यात आली होती. मात्र, याचा गैरअर्थ लावत पंचकमिटीने अलीकडच्या काळात ३६५ एकरपैकी तब्बल २०० एकर जमिनीची अत्यंत अल्प दरात विक्री करून गावाच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावत गावाचे नुकसान केल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. याबाबत उपविभागीय अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, महसूलमंत्र्यांच्या न्यायालयात वेळोवेळी युक्तिवाद होऊन निर्णयात बदल झाले. नवनवीन व वेगवेगळे आदेश पारित झाल्यावर याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

''शासनाने सदर संपूर्ण गायरान (कुरण) जमीन गावकऱ्यांकडे हस्तांतरित करून प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा द्यावा. तसेच, यापूर्वी झालेले खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून रद्द करावे. बेकायदेशीर खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.''- वैभव जगताप, याचिकाकर्ते, चिंचखेड