नवी मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून भूखंड भाडेपट्टामुक्त (फ्री होल्ड) करण्याची प्रकल्पग्रस्तांकडून होत असलेली मागणी अखेर सिडको महामंडळाने मंजूर केली. सिडको महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या मंगळवारी (ता. १) झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय झाल्याची माहिती सिडकोचे अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय चर्चेला येणार असून, तीत अतिम निर्णय होईल. (CIDCO decision to release land lease now attention to Cabinet meeting )

सिडकोकडून नाशिक, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आदी शहरांत सोसायट्या, वाणिज्य संकुले, व्यावसायिक गाळे आणि इतर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी भूखंडांचे वाटप करण्यात आले. या सुविधा निर्माण करताना तसेच व्यावसायिक गाळे किंवा मालमत्ता खरेदी करताना सिडकोतर्फे ६० आणि ९० वर्षांचा भाडेपट्टा करार करण्यात येत होता. हा करार संपल्यानंतर नियमानुसार सिडकोसोबत पुन्हा करार करणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच सिडकोची मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना, सिडकोला हस्तांतर शुल्कदेखील भरावे लागते.

जेवढ्या वेळा सिडकोच्या मालमत्तांचा व्यवहार होईल, तेवढ्या वेळा हस्तांतर शुल्क सिडकोला अदा करावे लागत होते. त्यामुळे अनेक संघटनांनी सिडकोच्या मालमत्ता भाडेपट्टामुक्त करण्याची मागणी केली होती. अलीकडे सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली गरजेपोटी घरेदेखील भाडेपट्ट्यावर देण्याबाबत निर्णय घेऊन त्याला राखीव दर आकारले आहेत; परंतु संचालक मंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत ‘लीज डीड’ झालेल्या इमारतीही ‘फ्री होल्ड’ करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्यामुळे आता या मालमत्तांचे हस्तांतर शुल्क भरावे लागणार नाही. (latest marathi news)

सिडकोच राबविणार लॉटरी प्रक्रिया

सिडकोतर्फे ७ ऑक्टोबरला २६ हजार घरांच्या लॉटरीची घोषणा होणार असून, त्यांची विक्री सिडकोने तयार केलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे होणार आहे. तसेच घरे विक्रीसाठी सिडकोने नियुक्त केलेल्या कंत्राटदार सल्लागाराचा वापर केला जाणार नाही. संबंधित कंत्राटदाराने नियुक्त केलेल्या वर्षापासून आतापर्यंत केलेल्या कामांचा लेखाजोखा सादर करावा लागणार आहे. त्याबाबतही चौकशी केली जाणार असून, गरज पडल्यास संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करण्यात येईल, असेही अध्यक्ष शिरसाट यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

आता तरी स्वप्नपूर्ती होणार का?

सिडको बोर्डाने यापूर्वीही दोन वेळा ‘लीज होल्ड’चे ‘फ्री होल्ड’ करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा ठराव बोर्डाने शासनाकडे पाठविला होता. पोस्टरबाजीही झाली आणि काहींनी याचे श्रेयही घेऊन टाकले होते. मात्र मंत्रिमंडळाने दोन्ही वेळेस त्यावर निर्णय घेतला नाही. आता आज तिसऱ्यांदा सिडको बोर्डाने तसा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी (ता. ४) होणाऱ्या बैठकीत हा विषय मंजूर होईल का याची उत्सुकता आहे.