नाशिक : इलेक्ट्रिक वाहनांना (electric vehicle) प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेकडून शहरात बॅटरी चार्जिंग स्टेशन(Battery charging station) उभारले जाणार असून, त्यासाठी खासगी संस्थांकडून स्वारस्य देकार मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण आणले आहे.

इलेक्ट्रीक वाहनांमुळे वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण कमी होणार असल्याने इलेक्ट्रीक वाहनांना सूट दिली आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणाला अनुसरून राज्य शासनाने वाहने इलेक्ट्रीक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशिक महापालिकेनेदेखील पुढील वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रीक वाहनांचा समावेश ताफ्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातदेखील इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर सातत्याने वाढत असल्याने भविष्यात मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग स्टेशनची आवश्‍यकता पडणार आहे. त्यामुळे शहरात महापालिकेच्या जागांसह खासगी जागांवर इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाणार आहे.

राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरणानुसार १ एप्रिल २०२२ पासून शहरांतर्गत सर्व शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व शासनाच्या निधीतून खरेदी होणारी वाहने बॅटरीवर चालणारी इलेक्ट्रीक वाहने असणार आहेत. तसेच शासकीय वापरासाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येणारी वाहनेही इलेक्ट्रीकच असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे चार्जिंग स्टेशनची गरज निर्माण होणार असल्याने त्यासाठी तरतूद केली जाणार आहे. बसस्थानके, रेल्वे स्टेशन, रुग्णालये, सिटीलिंक कार्यालय अशा ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारली जाणार आहे. त्यासाठी स्वारस्य देकार मागविण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिली.

या भागात चार्जिंग स्टेशन प्रस्तावित

नाशिक रोड रेल्वे स्थानक परिसर, सिन्नर फाटा, द्वारका, पंचवटी तपोवन परिसर, मुंबई नाका, त्र्यंबक नका, गोल्फ क्लब सिटी लिंक कार्यालय, पाथर्डी फाटा, गंगापूर नाका, सातपूर बसस्थानक.