Nashik News : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या नावाखाली कुणी फसवणूक करत असल्यास त्यांच्याविरोधात थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले आहेत. तसेच प्रत्येक सेतू कार्यालयाने त्यासाठी लागणाऱ्या दरांचे पत्रक बाहेर लावण्याची सूचना करण्यात आली आहे. (Ladki Bahin Yojana)

दलालांना तहसील कार्यालयात ‘नो एन्ट्री’ करण्याचा निर्णय तहसीलदारांनी घेतला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध शासकीय दाखले व रेशनकार्डमध्ये नाव समाविष्ट करणे, रेशनकार्ड काढणे यांसारखी कामे करण्यासाठी गर्दी वाढली आहे. डोमिसाइल, उत्पन्नाचा दाखला व रेशनकार्ड काढण्यासाठी ५०० ते एक हजार रुपये घेतले जात आहेत.

शासकीय अधिकाऱ्यांच्या समोरच मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणींची तहसील कार्यालयात लूट होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी गुरुवारी (ता. ४) अधिकाऱ्यांची बैठक घेत त्यांना सूचना केल्या. राज्य सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी आता आणखी सहजसुलभ केली असून, उत्पन्नाचा दाखला आणि अधिवास प्रमाणपत्रांची झंझटही मिटली आहे.

परंतु याची कल्पनाच अनेक महिलांना नसल्याने त्या आवश्यक कागदपत्रे काढण्यासाठी गर्दी करत आहेत. यात अनेक महिला अशिक्षित असून, काही महिला निराधार, दिव्यांग आहेत. त्यांच्या याच अज्ञानाचा फायदा घेत तहसील कार्यालयातील दलालांनी दुकानदारी सुरू केल्याने तहसीलदार शोभा पुजारी यांनी मध्यस्थ व्यक्तीला तहसील कार्यालयात प्रवेश देण्यास मज्जाव केला आहे. जिल्ह्यात बहुतांश महिलांकडे जन्मदाखले आणि शाळा सोडल्याचे दाखले उपलब्ध नाहीत. (latest marathi news)

अशा महिलांसह अशिक्षित असणाऱ्या महिला पात्र असतानाही केवळ दाखले नाहीत, म्हणून अपात्र ठरण्याची भीती आहे. यासह पुन्हा विवाहापूर्वीच्या आणि नंतरच्या नावाचा प्रश्न असल्याने जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी सेतूचालकदेखील चक्रावले आहेत. हे दाखले काढण्यासाठी महसूल विभागाने मुदत ठरवून दिलेली आहे. या मुदतीच्या आधी दाखले न मिळाल्यास मोठ्या संख्येने महिला योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

महिलांच्या अडचणी...

डोमिसाइल प्रमाणपत्रासाठी संबंधित महिलांना शाळा सोडल्याचा अथवा जन्माचा दाखला आवश्यक आहे. ज्या महिलेकडे जन्म दाखला असेल, तिला डोमिसाइल काढण्याची गरज राहणार नाही. दाखल्यावर असणारे नाव विवाहानंतर बदललेले असल्यामुळे त्यांचे दाखले नवीन नावाने निघणार आहेत. अशा परिस्थितीत ते प्रमाणपत्र स्वीकारले जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

"रेशनकार्ड काढण्यासाठी शासकीय शुल्कापेक्षा कोणी अधिकचे पैसे मागितले, तर ते देऊ नयेत. त्याचीही तक्रार करावी. प्राप्त तक्रारींची दखल घेत चौकशी करून दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. सेतू कार्यालयाबाहेर योजनेसाठी लागणाऱ्या शुल्काची माहिती देणारे फलक लावण्याचीही सक्ती केली जाईल." - शोभा पुजारी, तहसीलदार, नाशिक