Nashik District Bank : आर्थिक अडचणीतील नागपूर आणि नाशिक या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून नोटिसा प्राप्त झालेल्या आहेत. या बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी वेगळी योजना राबविण्याबाबत शासनस्तरावर विचारविनिमय सुरू आहे. जिल्हा बँक आणि जिल्हा विकास सोसायटीच्या आर्थिक सक्षमतेच्या दृष्टीने प्रस्ताव सादर करावेत. (government is positive about providing financial assistance to banks under various schemes)

शासनामार्फत विविध योजनांतर्गत बँकांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन आग्रही व सकारात्मक असल्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले. पुणे येथील साखर संकुलात राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीबाबत आढावा बैठकीत मंत्री पाटील बोलत होते. आमदार प्रवीण दरेकर, सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुप कुमार, सहकार आयुक्त दीपक तावरे.

पणन संचालक शैलेश कोतमिरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, माजी आमदार शिवाजी कर्डिले, विविध सहकारी बँकांचे पदाधिकारी, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा बॅंकेची तब्बल दोन हजार १०० कोटींची वसुली थकल्याने बॅंक अडचणीत सापडली आहे. वसुलीस मोठ्या थकबाकीदारांकडून मदत मिळत नसल्याने बँकेचा एनपीए वाढला असून, तोटा ९०० कोटींवर गेला.

यामुळे आरबीआय कधीही बँक परवाना रद्द करू शकते, अशी परिस्थिती ओढवली आहे. पालकमंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे धाव घेत साकडे घातले. त्यांनी बैठक घेत बॅंकेला ‘अॅक्शन प्लॅन’ बनविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर शासनस्तरावरून हालचाली झाल्या नाहीत. (latest marathi news)

त्यावर पुणे येथे बैठक झाली. यात अडचणीतील जिल्हा बँकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा. जिल्हा बँकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

मंत्र्यांच्या प्रशासकांना सूचना

राज्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची अनिष्ट तफावत कमी करण्यासाठी सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व राज्य सहकारी बँकेने योजना तयार करून शासनास सादर करावी. विभागाचे सहनिबंधक त्याचप्रमाणे बँकांवरील प्रशासक यांनी बँकेच्या आर्थिक प्रगतीसाठी प्रभावी उपाययोजना करावी.

बँकेने नवीन कार्यकारी सोसायटीची नोंदणी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी बँकेने नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत. बँकांनी स्वबळावर सक्षम होण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन आराखडा तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही श्री. वळसे-पाटील यांनी बँक प्रशासकांना दिल्या.

"नाशिक जिल्हा बँक अडचणीत सापडली असून, तिला आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्यासाठी शासनाने बॅंकेला मदत करावी. यापूर्वी झालेल्या बैठकांत चर्चा झालेली आहे. बॅंकेला मदत होण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची भेट घेणार आहे." - अॅड. माणिकराव कोकाटे, आमदार तथा माजी अध्यक्ष, जिल्हा बॅंक