नाशिक : इतर मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारताना पुढील निर्देश येत नाही, तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यानुसार साधारण १५ ते २० मार्चच्या दरम्यान निवडणुकीची घोषणा होऊन एप्रिलच्या मध्यावर किंवा अखेरच्या आठवड्यात नाशिक महापालिका निवडणुकीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महापालिका क्षेत्रातील एकूण १३३ जागांपैकी १०४ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी उपलब्ध राहतील.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण रद्द ठरविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला होता. त्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारमध्ये इम्पिरिकल डाटावरून वाद निर्माण झाला. राज्याच्या कॅबिनेट बैठकीत ओबीसी आरक्षणाचा ठराव करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर सुनावणी होऊन आरक्षण संदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी अहवालात नसल्याचे मत न्यायालयाने अहवालात नोंदविले. त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशा सूचना दिल्या. लांबलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने तत्काळ जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या. ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्गातील म्हणून जाहीर कराव्यात, अशा सूचना दिल्या. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार निवडणूक कार्यक्रम घोषित केल्यास एप्रिलमध्ये निवडणुका शक्य आहेत.

खुल्या प्रवर्गात १०४ जागा

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणुका झाल्यास खुल्या प्रवर्गात तब्बल १०४ जागा राहणार आहेत. १३३ पैकी १९ जागा अनुसूचित जाती, दहा जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहे. ओबीसी आरक्षण असते, तर ३६ जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक होते. परंतु आता आरक्षण नसल्याने खुल्या प्रवर्गात १०४ जागा राहतील.

आयोगाच्या भूमिकेकडे लक्ष

राज्य निवडणूक आयोगाने प्रारूप प्रभागरचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. ५ मार्चपर्यंत सुनावणी पूर्ण होऊन भागनिहाय याद्या जाहीर केल्या जातील. त्यानंतर एससी, एसटी व महिला आरक्षण जाहीर होईल. या कालावधीतील तयारीनंतर निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेत प्रशासकीय राजवट

मार्च- एप्रिलमध्ये नाशिक महापालिकेच्या सहाव्या पंचवार्षिकची मुदत संपुष्टात येणार असल्याने व एवढ्या कमी कालावधीत निवडणुका घेता येणे शक्य नसल्याने अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने १५ मार्चपासून महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.