Nashik News : महापालिकेच्या हद्दीला लागून असलेल्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरणारा गंगापूर धरण डावा कालव्यावर अतिक्रमण तसेच नागरिक कचरा टाकत असल्याने जलसंपदा विभागाने महापालिका हद्दीतील किलोमीटर ११ ते १९ असा आठ किलोमीटर लांबीचा कालवा बंदिस्त करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे.

त्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष दुरुस्ती अंतर्गत प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र दुसरीकडे महापालिका हद्दीतून जात असल्याने आठ किलोमीटरचा खर्च नाशिक महापालिकेकडून वसूल केला जाण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेला अतिरिक्त आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार आहे. (Nashik dava canal will be blocked due to encroachment)

गंगापूर धरणातून डावा व उजवा असे दोन कालवे आहे. पूर्वी उजव्या कालव्यातून शहराला पाणीपुरवठा होत होता. मात्र कालांतराने महापालिका स्थापना झाली व थेट जलवाहिनी योजना सुरू झाल्याने कालव्यांचा उपयोग थांबला. त्यामुळे जवळपास १९ किलोमीटरचा उजवा कालवा महापालिकेकडे ९९ वर्षे कराराने हस्तांतरित करण्यात आला.

मात्र उजव्या कालव्यावर अतिक्रमण होत असल्याने महापालिकेला जलसंपदा विभागाने सूचना दिली आहे. दुसरीकडे महापालिका हद्दीतून डावा कालव्यावरील जवळपास आठ किलोमीटर क्षेत्र अतिक्रमण होत असल्याने बंदिस्त करण्याची मागणी जलसंपदा विभागाकडून पुढे आली आहे. त्याअनुषंगाने जलसंपदा विभागाने मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे प्रस्ताव सादर केला असून, महामंडळामार्फत राज्य शासनाकडे दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. (latest marathi news)

खर्च महापालिकेच्या माथी

डावा कालवा महापालिका हद्दीतून जात असल्याने आठ किलोमीटर लांबीचा कालवा आरसीसी बॉक्सने बंदिस्त करण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने पाठविला आहे. त्यासाठी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत राज्याच्या अर्थसंकल्पात विशेष दुरुस्ती अंतर्गत दुरुस्ती मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

या कामासाठी येणारा खर्च महापालिकेकडून वसूल केला जाण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने खर्च उचलावा, असे पत्र जलसंपदा विभागाने गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ दिले. व महामंडळाकडून महापालिकेला विचारणा झाल्याचे समजते.

बंदिस्त नाल्यावर सेंट्रल पार्क

गंगापूर धरण डावा कालवा अकरा ते १९ किलोमीटर अशा आठ किलोमीटरपर्यंत आरसीसी बॉक्सने बंदिस्त करून त्यावर पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अंतर्गत सेंट्रल पार्क उभारून त्यातून उत्पन्न मिळविण्याचा जलसंपदा विभागाचा प्रयत्न आहे. मात्र यात कितपत यश मिळते, हादेखील प्रश्न यानिमित्त निर्माण झाला आहे.