सातपूर : भूमिगत गटार योजना प्रकरणी दिनकर पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. वकिलाच्या चुकीमुळे ती फेटाळली. त्यामुळे त्या वकीलाविरोधात बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या अनुशासन समितीने गंभीर दखल घेत ॲड. दिनेश तिवारी यांना दणका दिला आहे.

याचिकाकर्ते दिनकर पाटील यांना ५० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश समितीने तिवारी यांना दिले आहेत. भरपाईची रक्कम न भरल्यास सनद रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. चुकीचे काम करणाऱ्यांना ही चपराक असल्याची माहिती पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. (Nashik Dinkar Patil got justice after 10 years marathi news)

२०१० मध्ये महापालिकेच्या माध्यमातून भूमिगत गटार योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेच्या कामात तब्बल ४०३ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. तिवारी यांनी १०० रुपयांचे शुल्क भरले नाही.

त्यामुळे सदर याचिका फेटाळली गेली, असा आरोप पाटील यांनी केला होता. ४ मे २०११ मध्ये दाखल दुसरी याचिकाही २०१३ मध्ये फेटाळली गेली. या प्रकरणात विरोधकांकडून आपली बदनामी करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे आपण अॅड. तिवारी यांच्याविरोधात बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अनुशासन समितीकडे तक्रार केली होती.  (latest marathi news)

तब्बल दहा वर्षांनंतर बार कौन्सिलने तक्रार मंजूर करत मला ५० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश वकील तिवारी यांना दिले. आदेशाच्या १५ दिवसात भरपाई न दिल्यास वकीली व्यवसायाचा परवाना महिनाभरासाठी निलंबित करण्याचे निर्देश कौन्सिलने महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलच्या सचिवांना दिले आहेत, अशी माहिती पाटील यांनी दिली आहे. अखेर दहा वर्षांनी दिनकर पाटील यांना न्याय मिळाला.