जिल्हा बँकेतून... ठेवीदारांच्या हिताचे काय? कर्जवसुलीतील अडथळे, आर्थिक चणचण आणि सभासदांचा वाढता असंतोष अशा कोंडीत सापडलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वार्षिक सभेत संवादाचा अभाव प्रकर्षाने जाणवला. कर्जदारांच्या प्रश्नांवर चर्चा होत असताना ठेवीदारांच्या हिताकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. - किरण कवडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या स्थितीविषयी सध्या कुणीही सकारात्मक बोलायला तयार नाही. या नकारात्मक वातावरणात त्यांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा गेल्या सोमवारी पार पडली. ‘निसाका’चा मुद्दा वगळता उर्वरित सर्व मुद्यांवर सादकबाधक चर्चा झाली. पण बँकेचे सभासद किंवा प्रशासक यांच्यातील एक गोष्ट प्रकर्षाने उघड झाली ती म्हणजे अधिकारी व सभासदांमधे आता संवाद राहिलेला नाही. दरवर्षी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कर्जदार आपले गाऱ्हाणे मांडतात आणि कर्जवसुलीला विरोध करतात. पण ठेवीदारांचे काय, याविषयी कुणीच बोलायला तयार होत नाही. जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आपण थोडा विचार केला तर कर्ज सामोपचार योजनेतून गेल्या वर्षी बँकेला अवघे ६८ कोटी रुपये मिळाले. बँकेची वसुली २१०० कोटींवरून २५०० कोटींपर्यंत वाढल्यामुळे आता बँकेचे परवाना जप्त होण्याची नामुष्की ओढवली आहे. दिवंगत अजित पवार यांनी जिल्हा बँकेचे लायसन्स वाचवण्यासाठी ६७२ कोटींचे शेअर कॅपिटल मंजूर केले. यातील ५० टक्के रक्कम चालू आर्थिक वर्षात आणि ५० टक्के रक्कम पुढील वर्षी मिळेल. त्यामुळे किमान जिल्हा बँकेचा परवाना तरी वाचेल. पण बॅंक चालविण्यासाठी आवश्‍यक भागभांडवल उभे करण्याचे प्रमुख आव्हान प्रशासकांसमोर आहे. त्यादृष्टीने पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्त योजना लाभदायी ठरेल, असा विश्‍वास होता. पण त्यातून फारसा काही दिलासा मिळालेला नाही. अवघे ८६ कोटी ७२ लाख रुपये बँक खात्यात जमा झाले. हा आकडा वाढून १२५ कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या पैशांचा विनियोग हा ठेवीदारांना नियमितपणे व्याज देण्यासाठी करता येईल. या व्यतिरिक्त दुसऱ्या कुठल्याही कार्यासाठी त्याचा वापर होऊ शकत नाही. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बँक प्रशासकाने कर्ज परतफेड सामोपचार योजनेला (ओटीएस) मंजुरी घेतली. पण राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागात कर्जवसुलीस स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळेच जिल्हा बँक गेल्या वर्षी अडचणीत सापडली होती. आताही त्याच स्वरूपाचा निर्णय झाल्यामुळे जिल्हा बँकेच्या वसुलीला गती मिळण्याची शक्यता कमी आहे. बँकेने कर्जवसुली केली नाही तर बँकेतील ठेवीदारांना काय उत्तर द्यायचे, हा खरा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. ‘आई जेऊ घालीना, बाप भीक मागू देईना’ अशी बँकेची अवस्था झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी कुठला निर्णय घ्यायचा म्हटले की सभासद विरोध करतात. चर्चेच्या पातळीवर हे विषय सोडविले गेले तर ठिक आहे. पण त्याचे रूपांतर धक्काबुक्कीत झाले तर बँकेच्या प्रतिमेला धक्का बसतो. निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या मुद्द्यावर निफाडच्या सभासदांनी सभा आटोपल्यावर प्रशासकांना जाब विचारला. प्रश्‍न प्रलंबित असतील तर जाब विचारायला हवा. पण त्याची पध्दत योग्य स्वरूपाची हवी. थेट अंगावर धावून जात एखाद्या अधिकाऱ्यास अशा पद्धतीने अडविणे योग्य नाही. शेतकऱ्यांचा संताप समजण्यायोग्य असला तरी सभा संपल्यानंतर बँकेत जाऊन त्यांनी आपले प्रश्‍न उपस्थित करायला हवे होते. पण त्याऐवजी थेट प्रशासकांची गाडी अडवून त्यांनाच धक्काबुक्की करून कुठला प्रश्‍न सुटणार आहे, याची जाणीव सभासदांनी ठेवायला हवी. बँक प्रशासनावर ही वेळ का यावी, याचाही विचार करण्यासारखी परिस्थिती आहे. सभेच्या सुरुवातीलाच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शिंदे यांना हटवण्याचा ठराव पारित झाला. त्यांना बँकेची सभा संपवण्याची पुरती घाई झाल्याचे दिसून येत होते. पण अधिकाऱ्यांनी सर्व सभासदांना विश्‍वासात घेण्यासाठी सभेचे कामकाज समजून सांगितले असते तर किमान गोंधळ तरी झाला नसता. पण कुठला विषय चालू होता आणि कोण काय ठराव मांडत होते, याचा कुठेही ताळमेळ दिसून आला नाही. या गोंधळातच विषय मंजूर झाले. काही ठराव पारित करून शेतकरी संघटनेच्या सभासदांचे तात्पुरते समाधान करून बँकेची सभा गुंडाळण्यात आली. आता पुढील वर्षी सभा होईल. पण तोपर्यंत सभासदांच्या मनातील राग शांत करण्यासाठी प्रशासक म्हणून अधिकारी काय धोरण अवलंबितात, यावर बँकेचे भवितव्य अवलंबून आहे.