येवला (जि. नाशिक) : जिल्हा बँकेची निवडणूक व्हावी अशी अपेक्षा अनेकांना लागून होती. दोन आठवड्यापूर्वी निघालेल्या पत्रामुळे निवडणुकीच्या हालचालीही सुरू झाल्या होत्या, मात्र आज पुन्हा सहकार विभागाने नाशिकसह चार बँकांच्या निवडणुका आर्थिक परिस्थितीचे कारण देत ३१ मार्चपर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. विशेष म्हणजे सध्याच्या प्रशासक मंडळाला बँक आर्थिक सुस्थितीत आणण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा म्हणून ही निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. यामुळे प्रशासकांची जबाबदारी अजूनच वाढणार आहे.

शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी असलेल्या जिल्हा बँकेला नोटाबंदीपासून जणू ग्रहणच लागले. संचालक मंडळाची मुदतही संपूनही आता पंधरा महिन्याचा कालावधी उलटला आहे, त्यामुळे निवडणूक व्हावी अशी अपेक्षा इच्छुकांना लागून आहे. फेब्रुवारीत तसेच ८ ऑगस्टला निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश सहकार विभागाने काढले होते. मात्र फेब्रुवारीत ठराव जमा करण्याची प्रक्रिया झाल्यानंतर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली होती.

बॅंकिंग परवानाही धोक्यात

सहकार विभागाने आज स्वतंत्रपणे आदेश काढत राज्यातील नाशिकसह चार बँकांची आर्थिक परिस्थिती डबघाईस आलेली असून प्रशासक मंडळाला व्यवहार सुरळीत पार पाडत असल्याने व त्यासाठी काही कालावधी लागण्याची आवश्यकता असल्याने या निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे बँकेचे व्यवस्थापन मागील तीन वर्षाहून अधिक काळ संचालक मंडळाकडे होते. बँकेची आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे. २०१७ ते मार्च २०२१ पर्यंत ही बँक रिझर्व्ह बॅंकेद्वारा विहित केलेली ९ टक्के भांडवल पर्याप्तता (सीआरएआर) राखू शकलेली नाही. त्यामुळे बँकेकडून बँकिंग नियमातील तरतुदीचे उल्लंघन होत आहे तसेच बँक परवान्यासाठी आवश्यक अहर्ता, निकष बँक पूर्ण करू शकत नसल्याने बँकिंग परवाने देखील धोक्यात आलेला आहे.

यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या

बँकेची आर्थिक स्थितीत सुधारणा करून बँक पूर्वपदावर आणण्यासाठी बँकेवर नियुक्त केलेले प्रशासक मंडळ अजून काही कालावधीसाठी राहणे आवश्यक आहे. या कालावधीत प्रशासकांना थकीत कर्जाची वसुली, भांडवल पर्याप्ततेमध्ये सुधारणा, बॅंकिंग व्यवस्थेत वाढ त्याचप्रमाणे बँकेच्या कामकाजामध्ये व्यावसायिक व्यवस्थापन आणणे या कामांसाठी काही कालावधी लागणार असल्याने निवडणूक पुढे ढकलणे आवश्यक असल्याचे सहकार विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून ३१ मार्च पर्यंत निवडणूक आहे, त्या टप्प्यावर पुढे ढकलण्यात आली आहे.

प्रशासकांची जबाबदारी वाढणार

विशेष म्हणजे प्रशासक मंडळाकडून कामकाज सुरू असून आता सहकार विभागाने त्यांच्यावर विशेष विश्वास दाखवल्याने प्रशासक मंडळाची आगामी काळात बँकेच्या कामकाजात सुधारणा आणण्याची जबाबदारी नक्कीच वाढणार आहे हे नक्की. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांना मात्र पुन्हा सात महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. दरम्यान बॅंकेचे सभासद आणि ठेवीदारांच्या हितासाठी सहकार विभागाने हा एक चांगला निर्णय घेतल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.