Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या (ZP) बांधकाम, लघुपाटबंधारे या विभागांनी राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेत चार वा त्याहून अधिक मक्तेदार सहभागी झाल्यास ती निविदा समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवावी, असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या निविदा समितीचे अध्यक्ष व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी बांधकाम विभाग क्रमांक एक व दोन यांना दिले आहेत. त्यामुळे निविदेतील अनियमिततेला आळा बसणार आहे. (nashik ZP Dr Arjun Gunde statement marathi news)

जिल्हा परिषद बांधकामांसाठी तीन विभाग व जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी जलसंधारण विभाग यांच्या माध्यमातून निविदा प्रक्रिया राबवली जाते. या निविदा प्रक्रियेत सहभागी ठेकेदार पात्र ठरवण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने निविदा समितीची असते. कोणतीही निविदा मंजूर होण्यासाठी किमान तीन जणांनी त्यात सहभाग घेणे अनिवार्य आहे.

त्यात निविदेमध्ये तीन ठेकेदार सहभागी असतील तर त्या निविदांचा तांत्रिक लिफाफा कार्यकारी अभियंता स्तरावर उघडून ठेकेदारांना पात्र-अपात्र ठरवण्याचा अधिकार त्यांनाच असतो. मात्र, तीनपेक्षा अधिक ठेकेदार निविदेमध्ये सहभागी असल्यास तांत्रिक लिफाफा उघडून ठेकेदार पात्र-अपात्र ठरवण्याचा अधिकार निविदा समितीला असतो.

त्यानुसार तीनपेक्षा अधिक ठेकेदार सहभागी असल्यास ती फाइल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवणे बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेत बांधकाम विभाग क्रमांक तीन वगळता इतर विभाग त्यांच्या स्तरावरच तांत्रिक लिफाफा उघडून ठेकेदारांना पात्र-अपात्र ठरवतात. (latest marathi news)

यामुळे अनेकदा वाद निर्माण होऊन त्याच्या तक्रारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे येतात. यामुळे ठेकेदारांमध्ये वाद निर्माण होऊ नये, यासाठी निविदा समितीचे अध्यक्ष तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. गुंडे यांनी यापुढे तीनपेक्षा अधिक निविदा आलेल्या सर्व फायली निविदा समितीकडे पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

कागदपत्रांची छाननी होणार

निविदा समितीकडे फाइल आल्यानंतर लेखा व वित्त विभागाकडून त्याची छाननी केली जाते. त्यात सर्व नियम व निकषांनुसार ठेकेदार पात्र-अपात्र असल्याचा अभिप्राय लिहिला जातो. त्यानुसार निविदा समिती आपला निर्णय देते. मात्र, या निविदा पात्र-अपात्रतेचा निर्णय कार्यकारी अभियंता स्तरावर झाल्यास कागदपत्रांची छाननी केली जात नाही.

परिणामी अनेकदा अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी होतात. मात्र, आता या निविदेच्या फायली निविदा समितीकडे गेल्यास वित्त विभागाकडून कागदपत्रांची छाननी होणार असल्याने अनियमिततेला आळा बसणार आहे.