Nashik News : सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे योग्य पद्धतीने नियोजन करण्याचा अनुभव असल्याने डॉ. प्रवीण गेडाम यांची नाशिक विभागीय महसुल आयुक्त पदावर शासनाकडून तातडीने नियुक्ती झाली. डॉ. गेडाम यांच्या नाशिकमधील ‘री-एंट्री’ ने त्यांच्या कामकाजाची पध्दत माहिती असलेले महापालिकेसह महसुल यंत्रणेचे अनेक अधिकारी धास्तावले आहे. (Dr. Praveen Gedam Appointment of as Nashik Divisional Revenue Commissioner)

शासनाला सादर करावयाच्या सिंहस्थ विकास आराखड्यात बदल करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. नाशिक विभागीय महसूल आयुक्तपदी डॉ. प्रवीण गेडाम यांची नियुक्ती झाल्यानंतर विशेष करून नाशिक महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना जुन्या कामाच्या आठवणी झाल्या. २०१४-१५ मध्ये नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा पार पडला. जवळपास १०५२ कोटींचा विकास आराखडा शासनाने मंजूर केला.

याच दरम्यान गेडाम यांच्याकडे महापालिकेचे आराखडा अंमलबजावणीची जबाबदारी होती. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करताना अनेक वेळा त्यांनी भेट देऊन प्रत्यक्ष कामाची पाहणी केली. गोदावरी स्वच्छतेबरोबर शहराच्या बाह्य भागात तयार करण्यात आलेले वाहनतळ, आरोग्य व वैद्यकीय सुविधा, रस्त्यांची झाडलोट, स्वच्छता, शाही मार्गावरील सुविधा या महत्त्वाच्या बाबींवर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले होते.

यातून जे अधिकारी काम करणार नाही, त्यांच्याकडून जबाबदारी काढून घेण्याबरोबरच चौकशीचा ससेमिरा गेडाम यांनी मागे लावला. गेडाम यांच्या कार्यपद्धतीमुळे अनेक अधिकारी अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त करायचे. त्यातून राजकीय दबाव आणण्याचादेखील प्रयत्न झाला. मात्र गेडाम यांच्या भूमिकेत कुठलाच बदल झाला नाही.

सिंहस्थ कुंभमेळ्या संदर्भात त्यांच्या टेबलवर आलेल्या फाइलचा दोन ते तीन वेळा अभ्यास केल्यानंतरच त्यावर स्वाक्षरी होत होती. फाइलला अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर स्वतःच्या मोबाईलमध्ये फोटो काढून सेव करायचे, परिणामी मंजूर झालेल्या फाइलमध्ये खाडाखोड होत नसत. गेडाम यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीमुळे महापालिकेच्या कामकाजात सुसूत्रता आली. त्यानंतर त्यांची बदली झाली. (latest marathi news)

डॉ गेडाम यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचे

- गेडाम यांच्या कारकिर्दीत चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेल्या बदल्यांना ब्रेक.

- बांधकाम व्यावसायिकांना इमारत तयार करताना आठ बाय दोन आकाराचे बांधकामातील कपाट करण्याची सुविधा शासनाने उपलब्ध करून दिली होती. मात्र त्याचा गैरवापर करत सरसकट बांधकाम करून मोफत कपाटाची जागा ग्राहकांना विक्री करण्याचे प्रकार घडल्याने अशा जवळपास ६५० इमारती अनधिकृत ठरल्या.

- तपोवनात साधूग्राम उभारणी, तसेच रस्ते तयार करताना चुकीच्या पद्धतीने काम झाल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केल्यानंतर ते अधिकारी हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्याचे प्रकार घडले. यातील एका अधिकाऱ्याला अचानक अंधत्व आल्याचा प्रकारदेखील चर्चेला आला.

- चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा केली.

जैन प्रकरणामुळे सावधगिरी

जळगाव महापालिकेचे आयुक्त असताना डॉ. गेडाम यांनी घरकुल घोटाळा उघडकीस आणला. यातूनच माजी मंत्री सुरेश जैन यांना शिक्षा झाली. या प्रकरणात गेडाम यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. त्यामुळे नाशिकमध्ये आयुक्त पदावर काम करताना त्यांच्याविरोधात कट कारस्थान होवू नये याकडे त्यांचा कटाक्ष असायचा, त्यातूनच प्रत्येक फाइलचे सूक्ष्म निरीक्षण त्यांच्याकडून होत असे. यात चूक आढळल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची खैर नव्हती.

विकास आराखडा पुन्हा?

गेडाम यांच्या विभागीय आयुक्त पदाच्या कारकिर्दीत २०२७ चा सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. महापालिकेचा त्यांचा चांगला अभ्यास असल्याने जवळपास १७ हजार कोटींचा तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यात त्रुटी राहू नये म्हणून पुन्हा एकदा हात फिरविण्याची तयारी महापालिकेत सुरू झाली आहे.

नगरसेवक पदावर गदा

डॉ. गेडाम यांच्या कारकिर्दीत पदांचा गैरवापर केल्याने तीन नगरसेवकांच्या पदावर गदा आणली होती. यातील एक नगरसेवक कायमचा राजकारणातून हद्दपार झाला.