निफाड, चांदवड, त्र्यंबकेश्वरच्या दुष्काळाचा मार्ग मोकळा! २० टक्के क्षेत्रावरील पिकांचे कापणी प्रयोग; अहवाल तातडीने सादर करण्याचे सरकारचे आदेश सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. ६ : दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांपैकी निफाड, चांदवड आणि त्र्यंबकेश्वर या तीन तालुक्यांना दुष्काळी घोषित करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. या तालुक्यांतील २० टक्के क्षेत्रावर पाच प्रमुख पिकांचे कापणी प्रयोग घेऊन त्याचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासन व कृषी विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे या तीन तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश होण्याची शक्यता वाढली आहे. राज्यात यंदा पावसातील खंडामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने २६५ तालुके दुष्काळी घोषित केले असून, त्यात नाशिक जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांचा समावेश आहे. मात्र, नाशिक, निफाड, दिंडोरी, चांदवड आणि त्र्यंबकेश्वर हे पाच तालुके दुष्काळाच्या निकषात बसत नसल्याने यादीतून वगळण्यात आले. त्यामुळे शेतकरी आणि विविध घटकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने पाचही तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला. त्यात पावसातील खंड अर्थात ‘ड्राय स्पेल’चा निकषही विचारात घेण्यात आला आहे. नियमित निकषानुसार सलग २१ दिवस २.५ मिलिमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस झाल्यास तो कालावधी ‘ड्राय स्पेल’ म्हणून ग्राह्य धरला जातो. दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या मसुद्यातील पावसाच्या खंडाच्या निकषाच्या आधारे जिल्हा प्रशासनाने हा प्रस्ताव सादर केला होता. प्रस्तावाची दखल घेत सरकारने पाचपैकी निफाड, चांदवड आणि त्र्यंबकेश्वर या तीन तालुक्यांत प्रत्यक्ष पिकांची पाहणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार रब्बी हंगामाच्या तयारीपूर्वी संबंधित तालुक्यांतील २० टक्के क्षेत्रावर पिकांचे कापणी प्रयोग करण्यात येणार आहेत. या पाहणीचा अहवाल सरकारला सादर झाल्यानंतर दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. नाशिक, दिंडोरीचा प्रश्न कायम दुष्काळी घोषित झालेल्या दहा तालुक्यांना जमीन महसूल माफी, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, वीज बिलात सवलत आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी अशा सवलती लागू आहेत. निफाड, चांदवड आणि त्र्यंबकेश्वर यांच्याबाबत आता सकारात्मक हालचाली सुरू झाल्या असल्या, तरी नाशिक आणि दिंडोरी तालुक्यांचा दुष्काळी यादीतील समावेश अद्याप अनिश्चित आहे. त्यामुळे या दोन्ही तालुक्यांतील नाराजी कायम आहे.