एकलहरे : महानिर्मिती, महावितरण व महापारेषण कंपनीतील कंत्राटी कामगारांनी ५ मार्च २०२४ पासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर कामगार उपायुक्त संतोष भोसले यांनी तिन्ही कंपनी व वीज कंत्राटी कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीची सोमवारी (ता. २६) बांद्रा येथे बैठक घेतली. (Nashik indefinite strike contract workers marathi news)

वीज उद्योगातील सर्व कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदारविरहित रोजगार दिल्यास प्रशासकीय खर्चात दर वर्षी सुमारे २ अब्ज ३२ कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत पडू शकतात. यासाठी कंत्राटदारविरहित रोजगार द्यावा, पगारवाढ करावी व वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत रोजगार द्यावा, या व अन्य महत्त्वपूर्ण प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरात ९ फेब्रुवारीपासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात वीजनिर्मिती केंद्र व वितरण व पारेषण ऑफिसवर कामबद्ध आंदोलन सुरू आहे.

पाचव्या टप्प्यात २८ व २९ फेब्रुवारीला २ दिवस ४८ तास कामबंद आंदोलन कामगारांनी पुकारले असून, ५ मार्चपासून बेमुदत आंदोलन पुकारले आहे. राज्यभरात एकूण २७ संघटनेचे कामगार आंदोलनात उतरले आहेत. काही संघटना नसल्या तरी त्यांच्या कामगारांनी आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतल्याचे दिसून आल्याचे राज्य संघटक सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले.

कोणत्याही अटी न घालता कामगारांनी आपल्या हितार्थ या आंदोलनात उतरावे, असे आवाहन ज्येष्ठ नेते नचिकेत मोरे यांनी केले. आजच्या मीटिंगमध्ये कामगार उपायुक्त भोसले, महावितरणचे ललित गायकवाड, महापारेषणचे भरत पाटील, महानिर्मितीचे पुरुषोत्तम वारजूरकर, तसेच सर्व संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. (Latest Marathi News)

इथून पुढे कोणत्याही पतसंस्थेत कंत्राटदारांना वेतन करू देणार नाही, सर्व वेतन हे राष्ट्रीयीकृत अथवा शेड्यूल बॅंकेमध्ये करण्याची नव्याने अट घातली जाईल. या वेतनखात्याच्या माध्यमातून कामगाराला २० लाखांचा विमा देण्याची तरतूद करण्यात येईल, असा प्रस्ताव कंपनीच्या वतीने कामगार आयुक्तांना दिला.

मात्र आंदोलनाच्या मुख्य धोरणात्मक मुद्द्यांवर प्रशासनाने आज कोणताही ठोस निर्णय न दिल्याने कृती समिती हे बेमुदत कामबंद आंदोलन पुढे चालूच ठेवणार आहे. राज्यात कंत्राटी कामगारांच्या हितार्थ हरियाना पॅटर्न चालू करावा, अशी अपेक्षा संयुक्त कृती समितीने आज कामगार उपायुक्त यांच्याकडे व्यक्त केली.