येवला : नगरपालिकेच्या नगररचना विभागाला चार महिन्यापासून नगररचना अभियंताच नसल्याने अनेक कामे खोळंबली आहेत. या उदासीन धोरण आणि दुर्लक्षपणाचा निषेध म्हणून शहरातील कन्सलटिंग इंजिनिअर असोसिएशनने पालिका कार्यालयात मंगळवारी (ता.८)गांधीगिरी पद्धतीने आंदोलन करत बंद कार्यालयालाच निवेदन चिकटवले. नागरिकांच्या बांधकामांच्या परवानग्यांसह इतर कामे मार्गी लावण्यासाठी त्वरित अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी अशी मागणी करण्यात आली. (Gandhigiri of engineers in Yeola)

पालिका कार्यालयातील नगररचना विभागातील नगर अभियंता, सहाय्यक अभियंता आणि आणखी एक अशा तीन जागा रिक्त आहेत. नगर अभियंता सहा तर सहाय्यक अभियंता चार महिन्यांपासून बदली होऊन दुसऱ्या पालिकेत गेले आहेत. चांदवड पालिकेतील अभियंता रॉय यांच्याकडे अतिरिक्त कारभार दिला होता, मात्र त्यांनी हा पदभार स्वीकारला नसल्याचे समजते.

नगररचना विभागच बंद असल्याने गेल्या चार महिन्यांपासून शहरातील नवीन बांधकाम परवाने, बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले, अभिन्यास मंजुरी यासह इतर सर्व कामे बंद पडली आहेत. सुमारे ४५० फाईल नगर रचना विभागात टेबलांवर धूळ खात पडून आहेत.

नवीन परवानगीसाठी कुठे प्रस्ताव टाकायचा हाही प्रश्न उभा राहिला आहे, यामुळे बांधकामासाठी बँकेकडून नवीन कर्जमंजुरी, पूर्णत्वाचे दाखले नसल्याने राहिलेल्या कर्जाची रक्कम मिळणे अडचणीचे झाले आहे. शहरातील बांधकामे यामुळे ठप्प झाली असून बांधकामासाठीचे मजूर, वीट बांधकाम व सेंटरिंग ठेकेदार, सिमेंट व स्टील विक्रेते आणि स्थापत्य अभियंते यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. (latest marathi news)

मंत्री भुजबळांना निवेदन

मंत्री छगन भुजबळ आणि पालिका मुख्याधिकारींना असोसिएशनतर्फे यापूर्वी वारंवार निवेदने देऊनही आजपावेतो नगर अभियंता यांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे शहर विकासाला खीळ बसलेली असून याचा जाहीर निषेध असोसिएशनच्या अभियंत्यांनी केला.

आंदोलनात माजी नगरसेवक डॉ. संकेत शिंदे, असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रशांत उदावंत, मंगेश पैठणकर, अमोल असलकर, गोपी रोडे, शुभम शिंदे, कैलास एलगट, अमित लाड, समीर डहाके, चेतन पैठणकर आदींसह स्थापत्य अभियंते सामील झाले होते.

सर्वांचेच लाखोंचे नुकसान?

पालिकेचा सुमारे दोन कोटींचा महसूल तर बांधकाम क्षेत्रात कोट्यवधींची उलाढाल यामुळे ठप्प झाली आहे. बांधकाम परवाने, अभिन्यास मंजुरी आदी कामांच्या पालिकेच्या नगररचना विभागाकडून परवानगी घेण्यासाठी जो विकासनिधी भरावा लागतो असा सुमारे २ कोटी रुपयांचा महसूल पालिकेचा बुडाला आहे. बांधकाम क्षेत्रात गेल्या सहा महिन्यात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल यामुळे ठप्प झाली आहे. नागरिकांची देखील बांधकामांच्या परवानगी रखडल्याने नागरिकही संताप व्यक्त करत आहेत.