लासलगाव : बंगळुरूच्या कांद्याला ४० टक्के एक्सपोर्ट ड्यूटी माफ करण्यात आली असून, या निर्णयाने मात्र राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्याना जखमेवर मीठ चोळण्याचा काम सरकारने केला आहे. कांद्याच्या किमतीवरून आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे आणखी फटका बसण्याची शक्यता आहे. (Export duty waived on Bangalore onion)

कांद्याच्या एक्स्पोर्ट ड्यूटी म्हणजेच निर्यात शुल्काबाबत सरकारने नवीन आदेश जारी केला आहे. बंगळुरूच्या कांद्याला ४० टक्के एक्स्पोर्ट ड्यूटी माफ करण्यात आली आहे. ‘बेंगळुरू रोज’ कांद्याला ही सूट देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या कांद्याला मात्र ४० टक्के एक्स्पोर्ट ड्यूटी कायम राहणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याच्या पदरी पुन्हा निराशा पडली आहे.

कर्नाटकातील कांदा एक्स्पोर्ट गुणवत्तेचा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच ‘बेंगळूरू रोज’ या कांद्याला एक्स्पोर्ट ड्यूटी माफ करण्यात आली आहे. ‘बेंगळूरू रोज’ हा कांदा कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात जास्त प्रमाणात उत्पादित होतो. वेगवेगळ्या राज्यांना वेगवेगळा न्याय आणि महाराष्ट्रावर अन्याय, अशी भावना शेतकऱ्यांची आहे.

"केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांशी सतत भेदभाव सुरू आहे. आधी फक्त गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी, तर आता कर्नाटकातील गुलाबी कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क हटवले. मात्र ज्या महाराष्ट्रातून देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादन होते, तेथील कांदा निर्यात होण्यासाठी प्रतिटन ५५० डॉलर निर्यातमूल्य तर ४० टक्के निर्यातशुल्क आहे. ते तसेच ठेवले आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील कांदा विना अटी-शर्तीशिवाय निर्यात करण्यासाठी ४० टक्के निर्यात शुल्क व साडेपाचशे डॉलर निर्यात मूल्य तत्काळ शून्य करावे." - भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघ (latest marathi news)

"केंद्र सरकारचे महाराष्ट्राच्या कांद्याविषयी कायम दुटप्पी धोरण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर फार मोठा अन्याय होत आहे. राज्यातील महत्त्वाचे नेते त्याकामी कमी पडत आहे. कांद्याची पुरेशा प्रमाणात आवक असतानाही महाराष्ट्रातील कांद्यावरील निर्यात शुल्क कायम ठेवणे महाराष्ट्रातील गोरगरीब शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे." - प्रवीण कदम, कांदा निर्यातदार, लासलगाव

"कांदा निर्यातीबाबत केंद्र सरकारचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरच अन्याय का, गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्याला निर्यातबंदी नाही, तसेच आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कर्नाटकच्या रोज कांद्यालासुद्धा निर्यातबंदी खुली करून दिली. मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दोन्ही हंगामांतील उन्हाळ आणि लाल कांद्यालाच का निर्यातबंदी आपल्या महाराष्ट्रातील खासदारांच्या तोंडामध्ये देशी मूग भिजून ठेवलेत की मोदी मूग हेच कळत नाही.

हे कांदा प्रश्नावर काहीच बोलत नाही. कांद्या बियाण्याचे भाव एक हजार रुपये किलोपासून चार हजार रुपयेपर्यंत झाले, चारशे रुपयांच्या रासायनिक खतांच्या ५० किलोच्या गोणीचे भाव आज १८०० ते १९०० रुपये पर्यंत पोचले आहेत. मग महाराष्ट्रातीलच शेतकऱ्यांचा कांदा चार अन् पाच रुपये किलो भावाने मिळावा, अशी अपेक्षा का ठेवावी." - सूर्यभान गवळी, कांदा उत्पादक, ब्राह्मणगाव, विंचूर