Nashik News : आर्थिक अडचणीत सापडल्यावर परवाना धोक्यात आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून थकबाकी वसुलीसाठी शासनाच्या आदेशान्वये बनविलेल्या अॅक्शन प्लॅनमध्ये शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी थकबाकी जे भरू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी सामोपचार योजनेची घोषणा करण्यात आली. (District Banks scheme)

या योजनेला थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडून पहिल्या टप्प्यात प्रतिसाद देण्यात आला. मात्र, मुदत दिल्यावर शेतकऱ्यांनी योजनेला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. १५ जूनपर्यंत पात्र ४० हजार थकबाकीदारांपैकी १२०० थकबाकीदारांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. यातून ४५ कोटींची वसुली झाल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, ३० जून रोजी योजनेची मुदत संपत आहे.

आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा बॅंकेचा परवाना अडचणीत सापडला. त्यामुळे बॅंकेला वाचविण्यासाठी जिल्ह्यातील मंत्री, लोकप्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे धाव घेतली. त्यावर ‘नाबार्ड’ने बँकेस शासनाच्या मदतीने ‘आरबीआय’चे निकष पूर्ण करण्याचा कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार बॅंक प्रशासनाने मोठ्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजना सुरू केली. बॅंकेच्या सर्वसाधारण सभेत योजनेतील ८ व १० टक्के वसुलीस विरोध दर्शवत, ६ व ८ टक्के दराने वसुली करण्याचा ठराव केला होता. मात्र, प्रशासनाने ८ व १० टक्के वसुलीची योजना लागू केली. ही योजना सुरवातीस तीन महिन्यांसाठी निश्चित केली. सुरवातीला योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. (latest marathi news)

पहिल्याच टप्यांत १९४ थकबाकीदार सभासदांनी योजनेला लाभ घेत यातून ७.८० कोटींची वसुली झाली होती. ३१ मार्चअखेर या योजनेत ९७८ शेतकरी सभासदांनी सहभाग घेतला असून, त्यापोटी ३८.१३ कोटींची वसुली प्राप्त झाली. यातच, बॅंक प्रशासनाने योजनेला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र, त्यानंतर योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. सदर योजनेची मुदत रविवारी (ता.३०) संपुष्टात येत आहे.

अंतिम आकडेवारी अद्याप निश्चित झालेली नाही. परंतु, १८ जून पर्यंत १ हजार २०० थकबाकीदारांनी या योजनेला लाभ घेतला. यातून साधारण ४५ कोटींची वसुली झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यापूर्वी जिल्हा बँकेचे कोट्यवधीचा कर्ज करण्यासाठी वन टाइम सेटलमेंट योजना राबविण्यात आली होती. यात १४८४ थकबाकीदारांनी ७१.२७ कोटींची वसुली झाली होती. ही वसुली सरासरी २५ टक्के होती.

दोन हजार ३४ कोटींची थकबाकी

या योजनेसाठी ४० हजार ४५ थकबाकीदार सभासद पात्र असून त्यांच्याकडे एकूण दोन हजार ३४ कोटींची थकबाकी आहे. यातील ३५ हजार सभासदांनी प्रत्यक्ष भेटी देऊन योजनेची माहिती घेतली आहे. यातील आठ हजाराहून अधिक इच्छुकांनी योजनेत सहभाग घेण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ १२०० थकबाकीदारांनी यात सहभाग घेतला. द्राक्ष पीक निघाल्यानंतर शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता होती. मात्र, ती फोल ठरली आहे.

अशी आहे सामोपचार योजना

रिझर्व्ह बँक/राज्य सहकारी बँकेच्या निकषानुसार ‘एनपीए’ वर्गवारीत समाविष्ट होणाऱ्या सभासदांसाठी पीककर्ज आठ टक्के व मध्यम/दीर्घ मुदत कर्ज १० टक्के दराने आकारणी करावी. आलेल्या व्याजाच्या वसुलीतून दोन टक्के रक्कम विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना व्याज परतावा द्यावा.