सिन्नर : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने दहा दिवसांपूर्वी कांदा निर्यातबंदी कायम राहणार असल्याचे अध्यादेश काढल्याने जिल्ह्यातील समस्त कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर ऐन दुष्काळात मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. मुला-मुलींचे लग्न व कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. (nashik Farmers desperate with onion export ban Marriage question of family sustenance marathi news)

३१ मार्चला कांदा निर्यातबंदी उठल्यावर तरी कांद्याचे दर वाढतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. उलट केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवून निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यासह देशातील शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घेतला आहे. या निर्णयामुळे उन्हाळी कांद्याला फटका बसणार आहे.

ज्या कांद्याला प्रतिकिलो १२ ते १३ रुपये उत्पादन खर्च आहे, असा कांदा ७ ते ९ रुपये किलोप्रमाणे विकावा लागत असेल तर शेतकऱ्यांनी कसे जगावे, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लावण्याचे साधन कांदा पीक आहे. त्याच कांद्याच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने निर्बंध घातले आहेत. दर कमालीचे खाली आले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी सर्व बाजूंनी अडचणीत सापडला आहे.  (latest marathi news)

शेतकऱ्यांमध्ये संताप

यंदा राज्यात अपेक्षित पाऊस झाला नाही. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. अशात उरल्यासुरल्या पिकांचे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले. त्यात शेतकऱ्यांनी कसेबसे कांदा पिक जगवले. मात्र, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी करण्याचा निर्णय घेतल्याने कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संताप पाहायला मिळतोय.

"केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर रोजी कांद्यावर पूर्णपणे निर्यातबंदी केल्यामुळे देशांतर्गत कांद्याचे दर कोसळले होते. त्यानंतर निर्यातबंदी उठविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली. मात्र, त्याचा फायदा झाला नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. लवकरात लवकर निर्यातबंदी मागे घ्यावी, अन्यथा त्याचे परिणाम येणाऱ्या निवडणुकीत भोगावे लागतील."

- भारत दिघोळे, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना