नाशिक : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) शेतकऱ्यांना वैयक्तिक कांदाचाळीचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला असला तरी ‘मनरेगा’पेक्षा कृषी विभागाच्या योजनेलाच शेतकऱ्यांची पसंती मिळत असल्याचे जिल्ह्याचे चित्र आहे.

गेल्या दोन वर्षात जिल्ह्यातील तीन हजार ५५२ शेतकऱ्यांनी २९ कोटी ३४ लाख ७३ हजार रुपयांचे अनुदान घेतल्याचे कृषी विभागाच्या आकडेवारीवरून सिद्ध झाले आहे. या योजनेतील अनुदान खर्चाबाबत नाशिक जिल्हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे. (Nashik Farmers took 29 crore subsidy for onion chawl)

जिल्ह्यात दोन लाख २५ हजार हेक्टरवर उन्हाळ कांद्याचे पीक घेतले जाते. कृषी विभागामार्फत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ३० टन क्षमतेची कांदाचाळ उभारण्यासाठी ८७ हजार ५०० रुपये अनुदान एकरकमी दिले जाते. ‘मनरेगा’च्या तुलनेत अनुदानाची रक्कम कमी प्रमाणात असली तरी एकरकमी मिळणारे पैसे आणि अनुदान मिळण्याची शाश्‍वती, यामुळे कांदा चाळ उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांची कृषी विभागाला पहिली पसंती असते.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील दोन हजार ५७७ लाभार्थ्यांना २१ कोटी २७ लाख ४५ हजार रुपयांचे अनुदान वितरित झाले. २०२३-२४ या वर्षात ९७५ लाभार्थ्यांना आठ कोटी सात लाख २८ हजार रुपये मिळाले आहेत.

‘मनरेगा’मार्फतही हीच योजना राबवली जाते. यात जॉबकार्डधारक शेतकऱ्यांना कांदा चाळ उभारण्यासाठी अकुशल मजुरीचे दर प्रतिदिन २७३ याप्रमाणे गृहित धरुन ३५२ मनुष्यदिनाकरिता ९६ हजार रुपये इतकी मजुरी मिळते. चाळीचे साहित्य खरेदीसाठी ६४ हजार रुपये मिळत होते.

त्यामुळे एका शेतकऱ्याला एकूण एक लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान मिळत होते. वैयक्तिक स्वरूपाची ही योजना राज्य सरकारने बंद केली आहे. यापुढे सामुदायिकरीत्या शेतकरी किंवा स्वयंसहायता बचत गटांनाच कांदाचाळ योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. ‘मनरेगा’ अंतर्गत विविध स्वरूपाची २६२ कामे केली जातात.

त्यातील ६० टक्के कुशल व ४० टक्के अकुशल (यांत्रिकी) स्वरूपाची कामे केली जातात. जॉबकार्ड धारकांच्या खात्यावर प्रतिदिन २७३ रुपयांप्रमाणे पैसे जमा केले जातात. त्यासाठी जॉबकार्ड धारक बघा, त्यांची मनधरणी करा आणि मग हे पैसे मिळवा, अशी सगळी जुळवाजुळव करावी लागते. (latest marathi news)

एवढे सगळे करण्यापेक्षा कृषी विभागाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेमार्फत मिळणाऱ्या योजनेतून कांदा चाळ उभारण्यास शेतकरी प्राधान्य देतात. त्यामुळे मनरेगाच्या माध्यमातून वैयक्तिक स्वरूपाचे कांदाचाळ अनुदान अजूनही घेतलेले नसल्याचे दिसून येते.

शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही संभ्रम

राज्य सरकारने मनरेगाच्या माध्यमातून वैयक्तिक स्वरूपाचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, कृषी विभागाची योजना यापुढे सुरु राहील की नाही, याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. किमान कृषी विभागाची कांदा चाळ अनुदान योजना सुरु ठेवावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

कांदाचाळ अनुदान स्थिती

२०२२-२३...............२०२३-२४

लाभार्थी-२५७७......९७५

अनुदान-२१ कोटी २७ लाख ४५ हजार रु.........८ कोटी ७ लाख ७३ हजार

साठवण क्षमता वाढ-......६०७८४ मेट्रिक........२३०६५ मेट्रिक टन