Nashik News : जिल्हा नियोजन समितीला दर वर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून एप्रिलअखेर प्राप्त होणारा निधी दोन महिन्यांच्या विलंबानंतर जूनमध्ये प्राप्त झाला आहे. सर्वसाधारण योजनांसाठी ८१३ कोटी रुपये मंजूर असताना २७० कोटी रुपये (३३ टक्के) निधी प्राप्त झाल्यामुळे विधान परिषदेची आचारसंहिता संपेपर्यंत विविध विभागांना कामांचे नियोजन करणे शक्य होणार आहे. आचारसंहिता संपताच प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Finally District Planning Committee received 270 crores)

जिल्हा नियोजन समिती मेच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा परिषद व इतर प्रादेशिक कार्यान्वयीन यंत्रणांना नियतव्यय कळवते. यानंतर जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग ताळमेळ करून दायित्व निश्चित करून उर्वरित निधीच्या प्रमाणात नियोजन करते. मात्र, दर वर्षीचा हा पायंडा यंदा मोडीत निघाला आहे.

राज्याच्या नियोजन विभागाने जिल्हा नियोजन समितीला ८१३ कोटींच्या नियतव्ययानुसार निधी पाठवण्यास विलंब केल्याने पुढील सर्व प्रक्रिया थांबली होती. त्यात लोकसभा निवडणुकची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे हा निधी दिला जात नव्हता. जूनमध्ये आचारसंहिता संपताच जिल्हा नियोजन समितीला निधी प्राप्त झाला आहे.

१५ जुलैनंतरच प्रशासकीय मान्यता

जिल्हा परिषद व इतर विभागांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जमाती घटक योजना व अनुसूचित जाती घटक योजनांसाठी निधी दिला जातो. त्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी ८१३ कोटी रुपये, आदिवासी विकास विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून अनुसूचित जमाती घटक योजनेसाठी ३४९ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक योजनेसाठी १०० कोटी रुपये नियतव्यय कळवला आहे. (latest marathi news)

निधी प्राप्त झाल्याने सर्व विभागांन अंदाजे नियतव्यय कळविण्यात आला आहे. त्यानुसार विभागांचे नियोजन सुरू झालेले असले तरी १५ जुलैनंतरच प्रशासकीय मान्यतांना सुरवात होणार आहे.

विधान परिषद निवडणुकीचाही अडथळा

विधान परिषदेच्या नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने जिल्हा परिषद व इतर विभागांना कामांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त निधीचे नियोजन जुलैपर्यंत पुढे ढकलणे अपरिहार्य ठरणार आहे.