Nashik News : केंद्र सरकारला १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून शाश्वत ग्रामविकासाची कामे होणे अपेक्षित आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींनी हा निधी समारंभ, वीजदेयके भरणे, मानधन देणे, शिबिर घेणे, पोषण आहाराचा प्रचार-प्रसार करणे, आरोग्यदिन साजरा करणे आदी अनुत्पादक कामांवर उडविला असल्याचे समोर आले. ग्रामपंचायतींच्या ई-ग्रामस्वराज्य या संकेतस्थळावरील माहितीवरून ही बाब समोर आली आहे. (Finance Commission funds spent on unproductive work)

केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगातून दिलेल्या बंधित निधीतून ६० टक्के व अबंधित निधीतून ४० टक्के कामे मंजूर करण्याचा दंडक आहे. बंधित निधीतून प्रामुख्याने पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसंबंधी कामे करायची आहेत. अबंधित निधीतून मूलभूत सुविधांची कामे मंजूर करावीत, अशा सूचना आहेत. मात्र, ग्रामविकास आराखडा तयार करताना शाश्वत विकासाच्या नऊ संकल्पना दिल्या आहेत.

त्यात गरिबीमुक्त रोजगार वृद्धी, आरोग्यदायी गाव, बालस्नेही गाव, जलसमृद्ध गाव, स्वच्छ व हरित गाव, पायाभूत सुविधायुक्त गाव, सामाजिक न्याय, सुशासन व महिला स्नेही गाव या नऊ संकल्पनांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायतींनी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून विकास आराखडा तयार करताना वरील संकल्पनांपैकी दोन-तीन संकल्पांचा समावेश करणे बंधनकारक आहे. यामुळे आराखड्यातील कामे बंधित असो नाहीतर अबंधित असो.

ग्रामपंचायतींनी वरील संकल्पांनुसार आरोग्य शिबिर, रक्तदान शिबिर, आरोग्यदिन साजरा करणे, रोपवाटप करणे, वजनयंत्र पुरविणे, वीजदेयक भरणे, ज्येष्ठांना बाके खरेदी, अंगणवाडीत हात धुण्याचे यंत्र बसविणे, विशेष मुलांचे समुपदेशन करणे, निरोगी बालक स्पर्धा भरविणे, कचराकुंड्या बसविणे, साथरोग नियंत्रणासाठी फवारणी करणे या स्वरूपाच्या कामांचा आराखड्यात समावेश केला आहे. (latest marathi news)

फारच थोड्या ग्रामपंचायतींनी पायाभूत सुविधा, जलसमृद्ध गाव या प्रकारच्या संकल्पनांची निवड केलेली असल्याने १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून प्रामुख्याने समारंभ, प्रचार प्रसिद्धी यांसारखी अनुत्पादक कामे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ठोस पद्धतीची कोणतीही कामे उभारली नसल्याचे दिसते.

मार्चअखेर ८५९ कोटी प्राप्त

पंधराव्या वित्त आयोगातून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना निधी प्राप्त झाल्यावर जिल्ह्यातील एक हजार ३८५ ग्रामपंचायतींनी आराखडे तयार करून मार्च २०२४ पर्यंत ८५ हजार ६५८ कामे या वित्त आयोगाच्या निधीतून प्रस्तावित केली. ग्रामपंचायतींना मार्च २०२४ अखेरीस ८५९ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी एका कामासाठी सरासरी एक लाख रुपये खर्च केला आहे.