नाशिक : जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली असून, शेतमालाचे मोठे नुकसान झाले आहे. महावितरण कंपनीकडून वीजबिल न भरल्याने रोहित्रांचा वीजपुरवठा खंडित करून शेतकऱ्यांची गळचेपी सुरू आहे. यावर उपाय म्हणून शासनाने पंजाबच्या धर्तीवर सर्व शेतकऱ्यांचे संपूर्ण वीजबिल माफ करावे, असा ठराव जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर अध्यक्षस्थानी होते. उपाध्यक्ष डॉ. सयाजी गायकवाड, सभापती संजय बनकर, सुरेखा दराडे, अश्‍विनी आहेर, सुशिला मेंगाळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे उपस्थित होते.

प्रारंभी डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व शेतकऱ्यांचे पंजाब सरकारच्या धर्तीवर संपूर्ण वीजबिल व पाणीपट्टी माफ करावी, असा ठराव मांडला. महेंद्र काले यांनी येवला व नांदगाव तालुक्यात अतिवृष्टी झाल्याने सर्व बंधारे वाहून गेले तर रस्ते खराब झाले आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडे अतिरिक्त निधीची मागणी करा, अशी मागणी अध्यक्षांकडे केली. यावर अध्यक्ष क्षीरसागर यांनी कोराना काळात निधीत ३० टक्के कपात केली आहे. तो निधी परत मिळावा, म्हणून पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्‍वासन दिले. डी. के. जगताप, सविता पवार, छाया गोतरणे, विभागप्रमुख उपस्थित होते.

दोन महिन्यांत प्रक्रिया करा

स्थायी समिती सभेत निविदा काढण्याच्या मुद्द्यावर पुन्हा सदस्यांनी प्रशासनास धारेवर धरले. एखाद्या कामास आठ महिन्यांपूर्वी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर त्यावरील पुढील कार्यवाहीसाठी का विलंब होतो, असा सवाल डॉ. कुंभार्डे यांनी उपस्थित केला. सदस्यांकडे आता अवघे तीन महिन्यांचा कालावधी उरला असताना, कामे कधी पूर्ण करणार, असा सवाल केला. याची अध्यक्ष क्षीरसागर यांनी नोंद घेत प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर ते कामाची संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया पुढील दोन महिन्यांतच पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या.