Nashik CIDCO Freehold House : सिडको महामंडळाने भूखंड भाडेपट्टा मुक्त (फ्री होल्ड) करण्याचा निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होईल असे जाहीर केले होते. परंतु शुक्रवारी (ता. ४) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सिडको फ्री होल्डचा निर्णय न झाल्याने श्रेय घेणाऱ्या नेत्यांचे उत्साहाला लगाम बसला आहे. (Freehold CIDCO decision defied)

सिडको महामंडळाने नाशिकसह राज्यात ९९ वर्ष भाडेकराराने भूखंड वाटप केले आहे. त्या भूखंडावरील फ्री होल्ड करण्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. त्याअनुषंगाने सिडको महामंडळाने भूखंड व घरे फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला.

फ्री होल्डची मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. पुढील पंधरा दिवसांवर निवडणूक आली असताना महामंडळाने सिडकोतील घर फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात जल्लोष साजरा केला गेला. विशेष करून शिवसेनेकडून (शिंदे) ठिकठिकाणी बॅनर लावण्यात आले व सिडकोवासीयांना शुभेच्छादेखील देण्यात आल्या.

विरोधी पक्षदेखील श्रेय घेण्यात मागे राहिले नाही. फ्री होल्ड घरे करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला असला तरी त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होणे महत्त्वाचे आहे. शुक्रवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मात्र, बैठकीत सिडकोतील घरे फ्री होल्ड करण्यासंदर्भात कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे फ्री होल्डचा निर्णय सिडको वासियांना हुलकावणी दिल्याची चर्चा सिडकोत आहे. (latest marathi news)

यापूर्वीदेखील निर्णय

सिडकोतील घरे फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय यापूर्वीदेखील दोन ते तीन वेळा घेण्यात आला आहे. परंतु या संदर्भात अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. आता पुन्हा महायुती सरकारने निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी फ्री होल्ड करण्यास विरोध केला आहे. सिडकोसाठी ४५० हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांनी दिली आहे.

यातील ४० शेतकऱ्यांना नियमानुसार मोबदला मिळालेला नाही. उच्च न्यायालयात याचिकादेखील दाखल करण्यात आली आहे. जोपर्यंत टायटल क्लिअर होऊ शकत नाही, तोपर्यंत फ्री होल्ड होऊ शकत नाही असा दावा शेतकऱ्यांचा आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घरे फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय न घेतल्याने शेतकऱ्यांच्या दाव्यालादेखील एकप्रकारे दुजोरा मिळताना दिसत आहे.