नाशिक : काझी गढीची भिंत कोसळल्यानंतर पुनर्वसन करण्यात आलेल्या श्री. संत गाडगे महाराज वसाहतीतील खोल्यांमध्ये पोट भाडेकरू ठेवल्याची बाब महापालिकेच्या पाहणीत आढळून आली. संबंधित ३३ पुर्नवसित नागरिकांना महापालिकेकडून फौजदारीच्या नोटिसा बजावताना पुनर्वसनासाठी देण्यात आलेली तीस वर्षांची मुदत संपुष्टात आल्याने वसाहत खाली करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१९८५ मध्ये गाडगे महाराज धर्मशाळेच्या मागील बाजूच्या गढीचा भाग पावसाळ्यात कोसळला होता. त्यावेळी महापालिकेने सर्वेक्षण केले. त्यात सुमारे ७२ कुटुंबे धोकादायक स्थितीत वास्तव्य करत असल्याची बाब आढळली. त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेकडून मुंबई- आग्रा महामार्गावरील काशी माळी मंगल कार्यालयाच्या मागील बाजूला सर्वे क्रमांक  ३९८ मधील जागा ३० वर्षे कराराच्या मुदतीवर घेताना त्या जागेवर वस्ती करण्यास परवानगी दिली. जागेचा उपयोग पुनर्वसितांनी स्वतःच्या रहिवासाकरीता करावा, या अटीवर ही जागा दिली होती. जागा हस्तांतराचा करार करताना विक्री वा हस्तांतराला परवानगी नव्हती.

२०१५ मध्ये तीस वर्ष कराराची मुदत संपल्यानंतर महापालिकेने जागा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु राजकीय अडसर निर्माण केला गेला. मुदत संपुष्टात आल्यानंतर सहा वर्षांनी महापालिकेच्या पथकाने अचानक जागेची पाहणी केली. त्यात ३३ नागरिकांनी जागांवर पोटभाडेकरू नियुक्त केल्याची बाब समोर आली. करारनाम्याचा भंग झाल्याने विविध कर विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आली.

राजकीय आडकाठीमुळे कारवाई नाही

महापालिकेने तीस वर्षांचा करार केला होता. आठ एप्रिल २०१५ मध्ये कराराची मुदत संपुष्टात आल्याने राजकीय आडकाठीमुळे कारवाई झाली नाही. त्यामुळे आता पोटभाडेकरू ठेवणाऱ्यांना नोटीस बजावताना वसाहत खाली करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दरम्यान वसाहत खाली करण्याऐवजी मुदतवाढ द्यावी व त्यासाठी ९९ वर्षाचा करार करावा, अशी मागणी संत गाडगे महाराज रहिवासी संघाच्या सदस्यांनी महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्याकडे केली आहे.