नाशिक : कोरोनामुळे गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून ऑनलाइन पद्धतीने होत असलेली महासभा आता ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. कोरोना संदर्भात शासनाने दिलेल्या नियमांचे पालन करून महासभा घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता नेटवर्क उपलब्ध होत नसल्याचे कारण देत प्रस्ताव मंजूर करणाऱ्या सत्ताधारी भाजपची मात्र कसोटी लागणार असून, नगरसेवकांमध्ये ऑफलाइन सभा घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.

मागील वर्षाचे एप्रिल महिन्यामध्ये शहरांमध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला होता. त्यानंतर महापालिकेने विविध उपाययोजना केल्या. राज्य शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महासभा व विषय समित्यांच्या सभा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. तेव्हापासून आत्तापर्यंत १२ पेक्षा अधिक महासभा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आलेल्या आहेत. ऑनलाइन महासभा घेताना तांत्रिक मर्यादा व नेटवर्क उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक अडचणी येत होत्या. नगरसेवकांना त्यांची भूमिका स्पष्टपणे मांडता येत नव्हती.

त्यामुळे ऑनलाइन महासभा असूनही महापौरांच्या दालनात अनेकदा नगरसेवकांना धाव घ्यावी लागायची. आपले म्हणणे किंवा प्रभागाची समस्या स्पष्टपणे ऑनलाइन महासभेत मांडता येत नसल्याने ऑफलाइन सभा घेण्याची मागणी अनेकदा करण्यात आली होती. मात्र, राज्य शासनाच्या सूचनांचे परिपत्रक पुढे केले जात होते. त्यामुळे विशेष करून विरोधी पक्षाची अडचण होत होती. मात्र, आता २२ ऑक्टोबरला राज्य शासनाने महापालिकेला सादर केलेल्या परिपत्रकामध्ये ऑनलाइन ऐवजी ऑफलाइन महासभा घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

धूळखात पडलेल्या सभागृहाची स्वच्छता

नगरसचिव विभागानेदेखील ऑफलाइन महासभेसाठी तयारी केली असून, गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून धूळखात पडलेला सभाग्रहाची स्वच्छता केली जात आहे. नगरसेवकांना एक सेट सोडून याप्रमाणे बसविले जाणार आहे. महासभेची आसन क्षमता ३२७ विटांची आहे, त्यामुळे नगरसेवक, अधिकारी यांची खालच्या दालनात व्यवस्था होईल, तर पत्रकार कक्ष हा बाल्कनीमध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.