Nashik News : जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांच्या सुरू असलेल्या असहकार आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासन आणि ग्रामसेवक संघटना पदाधिकाऱ्यांची झालेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. मागण्यांबाबत एक महिन्यात पूर्तता करण्याची भूमिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी घेतली. (Gram sevak non cooperation movement continues)

मात्र, संघटनेने काही वैयक्तिक मागण्या सोडविण्याबाबत आक्रमक भूमिका घेत असहकार आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामसेवक व प्रशासन यांच्यातील वाद चिघळण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत ग्रामसेवक युनियनने असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलविले होते.

त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनात मंगळवारी (ता. ११) मित्तल आणि ग्रामसेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या वेळी ग्रामसेवक संघटनेतर्फे ग्रामसेवकांच्या दहा ते वीस वर्षांपासून जिल्हास्तरावर अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्या सोडविण्यात याव्यात, पदोन्नतीमध्ये ग्रामविकास अधिकाऱ्यांर अन्याय झालेला आहे.

तसेच जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागात अनेक फायली पडून असून, त्या मार्गी लावाव्यात. यासह विविध १७ मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. पदोन्नती प्रक्रिया राबविताना काही त्रुटी राहिल्या असल्याची तक्रार संघटनेने या वेळी केली. त्यावर यात, कोणावर अन्याय झाला असेल तर त्याची माहिती द्यावी, असे मित्तल यांनी सांगितले. (latest marathi news)

सर्व मागण्या महिनाभरात सोडविल्या जातील, असे सांगत असहकार आंदोलन मागे घ्यावे, असे मित्तल यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. मात्र, त्यावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आम्ही बैठक घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर, ग्रामसेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी अहकार आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ, रवींद्र परदेशी, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद ठाकरे, राज्य मानद अध्यक्ष कैलास वाकचौरे, जिल्हा सरचिटणीस संजय गिरी, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख बापू अहिरे आदी उपस्थित होते.

ग्रामसेवकांवर कारवाईचे आदेश

संघटनेने अशा प्रकारचे असहकार आंदोलन पुकारण्यापूर्वी प्रशासनासमवेत चर्चा करून याबाबत अवगत करणे आवश्यक होते. मात्र, संघटनेने अशा प्रकारची ताठर भूमिका घेणे चुकीचे आहे. असहकार आंदोलनामध्ये सामील झालेल्या ग्रामसेवकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी दिली.

"मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या समवेत सकारात्मक चर्चा झाली. सर्व मागण्या एक महिन्यात सोडविण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले अन् आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले; परंतु चर्चेदरम्यान सूडबुद्धीने केलेली कारवाई, संबंधित प्रश्न प्रलंबित राहण्यामागे असलेल्या अर्थकारणाची चर्चा करताच ग्रामपंचायत विभागप्रमुखांनी जाहीर दमबाजी केली. त्यामुळे हे असहकार आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात ग्रामपंचायतींच्या नियमित कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही, जनतेला वेठीस धरले जाणार नाही." - संजय गिरी, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन डीएनई १३६ जिल्हा शाखा