Nashik News : लोकसभा निवडणुकीपाठोपाठ विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक घोषित झाल्याने आचारसंहितेचा कालावधी एका महिन्याने वाढला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना लागलेला ब्रेक आता निघणार आहे. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपताच जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्याचे नियोजन पालकमंत्री दादा भुसे यांनी केले आहे. (Guardian Minister Dada Bhuse statement As soon as session end District Planning Committee meeting soon)

जिल्हा नियोजन समितीला दर वर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून जूनमध्ये ३३ टक्के निधी प्राप्त झाला आहे. सर्वसाधारण योजनांसाठी ८१३ कोटी रुपये मंजूर असताना २७० कोटी रुपये प्राप्त झाल्यामुळे विधान परिषदेची आचारसंहिता संपताच कामांना नियोजन सुरू होणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा नियोजन समितीने जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा परिषद व इतर प्रादेशिक कार्यान्वयीन यंत्रणांना नियतव्यय कळविला आहे.

जिल्हा परिषद व इतर विभागांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जमाती घटक योजना व अनुसूचित जाती घटक योजनांसाठी निधी दिला जातो. त्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी ८१३ कोटी रुपये, आदिवासी विकास विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून अनुसूचित जमाती घटक योजनेसाठी ३४९ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक योजनेसाठी १०० कोटी रुपये नियतव्यय कळविला आहे. (latest marathi news)

त्यानुसार विभागांचे नियोजन सुरू झालेले असले तरी १५ जुलैनंतरच प्रशासकीय मान्यतांना सुरवात होणार आहे. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन १२ जुलैपर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी साधारणतः १४ किंवा १५ जुलैला जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित केली आहे. बैठकीत नवनिर्वाचित खासदारही उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. पहिल्याच बैठकीत खासदार काय प्रस्ताव मांडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

"संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्यामुळे सध्या दिल्लीत आहेत. नाशिकला आल्यानंतर शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहे. यात विकासकामांच्या दृष्टीने उपलब्ध निधीचे योग्य प्रकारे नियोजन केले जाईल." - भास्कर भगरे, खासदार, दिंडोरी लोकसभा