मनमाड : येथील बाजार समितीत हमाली व तोलाईचा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला. व्यापाऱ्यांकडून हमाली व तोलाई कपात करण्यास नकार दिल्याचा आरोप करीत हमाल-मापारी वर्गाने बुधवार (ता. २४) पासून पुढील आदेश होईपर्यंत कांदा व भुसार शेतीमालाचा लिलाव बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने बाजार समितीमध्ये शुकशुकाट पसरला आहे. बाजार समिती बंद असल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय झाली आहे. (Nashik Hamali Tolai controversy erupted again at Manmad)

लेव्हीच्या मुद्यावरून व्यापारी व हमाल-मापारी कामागारांतील वादामुळे गेल्या पाच महिन्यांपूर्वी बाजार समित्यांमध्ये याच कारणावरून लिलाव बंद होते. त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला. तसेच, बाजार समित्यांचेही उत्पन्न बुडाल्याने त्यांनाही कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले.

तरीही यावर तोडगा निघाला नाही. दरम्यान, मनमाड बाजार समितीमध्ये व्यापारी वर्गाकडून हमाली व बाजार समिती कायदा धाब्यावर बसवून हमाली व तोलाई कपात करण्यास नकार दिल्याचा आरोप करीत हमाल-मापारी वर्गाने केलेल्या विनंतीवरून शेतकरी बांधवांची गैरसोय टाळण्यासाठी बुधवारपासून पुढील आदेश होईपर्यंत बाजार समिती आवारावरील कांदा व भुसार शेतीमाल लिलाव बंद ठेवण्याच्या निर्णय घेतला आहे.

मात्र, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय झाल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली आहे. माथाडी कामगार संघटनेने बाजार समितीला निवेदन दिले. तसेच, शासनाच्या कामगार विभागाने आदेश देऊन बाजार समित्यांमधील माथाडी कामगारांसाठी शेतकऱ्यांकडून घेतलेली ‘लेव्ही’ची रक्कम अडत्यांनी माथाडी मंडळात जमा करणे अपेक्षित आहे. या आदेशाची महाराष्ट्रात सर्वत्र अंमलबजावणी होत आहे. (latest marathi news)

परंतु, नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी या निर्णयास विरोध केला. त्यांनी संघटनेच्या माध्यमातून लेव्हीसंदर्भात निफाडच्या दिवाणी न्यायालयाकडे दावा दाखल केला. न्यायालयाने हे प्रकरण निकाली काढले असून, माथाडी कामगारांची सुमारे १३६ कोटी रुपये लेव्हीची रक्कम माथाडी बोर्डाकडे जमा करण्याचे आदेश संबंधित व्यापाऱ्यांना दिल्याची माहिती आहे.

नुकसान थांबवावे

व्यापाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे माथाडी कामगार व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. प्रचलित पद्धतीने हमाली, तोलाई व वाराईची मजुरी शेतकऱ्यांच्या हिशेब पावतीतून कपात करण्याचे आवाहन माथाडी कामगार संघटनेने केले असून, कामगारांचे होणारे आर्थिक नुकसान थांबवावे, अशी मागणी केली आहे.