सुदर्शन सारडा : सकाळ वृत्तसेवा

Nashik News : कांदा भल्याभल्यांना वांद्यात टाकत असताना त्याचे बीजरोपण आणि संशोधन जेथून होते त्या चितेगाव येथील राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्रास २०१७ पासून उतरती कळा लागली आहे. चांगदेवराव होळकर यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना वरदान ठरलेल्या या संशोधन केंद्राच्या चाव्या दिल्लीच्या हातात गेल्यापासून केंद्र ओस पडल्याचे चित्र आहे. कांदा हा जीवनाचा अविभाज्य घटक असताना त्यात सरकारं हलवण्याची ताकदही तितकीच दडलेली आहे. (Horticulture Research Center has not had director for 7 years )

परंतु ते पिकवण्या आधी विविध प्रजाती आणि त्यावर संशोधनात एनएचआरडीएफ ही नाफेड अंतर्गत कृषी मंत्रालयाच्या अख्यातरीत असलेल्या संस्थेच्या कारभार संशयाच्या मार्गावर आहे. अडीच तीन दशके ज्या संस्थेची नाशिक राजधानी असताना अचानक दिल्लीत हलवले गेल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी मात्र हवेत तीर मारल्यागत विविध जातींची बीजे रोवून पिकं मोठी करत आहे.

२००८ साली शरद पवार यांनी देशाचे मुख्यालय म्हणून नाशिक जवळच्या चितेगाव फाट्यावर सुसज्ज इमारतीचे उद्घाटन केले. त्यानंतर नऊ वर्ष चांगदेवराव होळकर यांनी केंद्राचे फायदे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना करून दिले. अनेक प्रयोगशील धोरणांवर विविध उपक्रम घेण्यात आले. (latest marathi news)

प्रमाणित बीजे शेतकऱ्यांना वाटप होत असे परंतु यात राजकारणाने शिरकाव केल्यावर बीजेंद्र सिंग यांनी कारभार हातात घेतले आणि २०१७ साली मुख्यालय थेट दिल्लीत हलवले. याचा परिणाम अभ्यासू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पीक उत्पादनावर झाला अन् शेती ज्ञानात परिपूर्ण असलेले नाशिक मुख्यालय ओस पडले. हे केंद्र दिल्लीतून नाशिकला आणण्यासाठी दिल्लीत प्रयत्न करावे लागणार आहे.

बागवानी म्हणजे गार्डन नव्हे

एनएचआरडीएफ मध्ये आज मितिस कागदावर सहा कांद्याच्या जाती दाखवल्या जातात परंतु त्यावर किती संशोधन होते हाच संशोधनाचा विषय आहे. इमारत देखणी असली तरी तेथील भिंती जळमटानी काळया पडत आहे.तर शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या अभ्यास केंद्रास टाळे लागले आहे.

तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी पंतप्रधान असतांना त्यांनी कांदा संशोधन केंद्र नाशकात न्यावे असे सुचविले. त्यानंतर अनेक योजना आणि नवनवीन प्रकार कांदे आणि इतर पिकात येत गेले आणि त्याचा थेट फायदा अनेक दशकं शेतकऱ्यांना मिळाला. परंतु आता सात वर्षांपासून हा कारभार दिल्लीच्या भरोसे सुरु आहे. संशोधन केंद्राला संचालक नाही. त्यामुळे स्थानिक संशोधकांना अथवा केंद्र प्रमुखांना निर्णय घेताना अडचणी येतात.