Nashik News : सिडको महामंडळाने भूखंड भाडेपट्टा मुक्त (फ्री होल्ड) करण्याचा निर्णय घेतल्याने नाशिकमध्ये जल्लोष केला जात असताना दुसरीकडे मात्र सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकरी समितीने टायटल क्लिअर नसल्याचे सांगत फ्री होल्ड होऊच शकतं नाही, असा दावा केला आहे.

मोबदला मिळाला नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांचा न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे. दाव्याचा निकाल शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागला असून मोबदला मिळाल्याशिवाय टायटल क्लिअर होऊच शकतं नाही, असे संघटनेचे अध्यक्ष केशव (अण्णा) पाटील यांनी सांगितले आहे. (How to free hold houses when title not clear CIDCO Project)

सिडको महामंडळाने नाशिकसह राज्यात अनेक ठिकाणी ९९ वर्षांसाठी भाडे कराराने भूखंडवाटप केले. त्या भूखंडावरील फ्री होल्ड करण्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. त्याअनुषंगाने सिडको महामंडळाने भूखंड व घरे फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला.

मात्र फ्री होल्डच्या निर्णयानंतर सत्ताधारी पक्ष व विधानसभेसाठी इच्छुक असलेल्यांकडून श्रेय घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर सिडकोची घरे फ्री होल्ड होऊ शकत नाही असा दावा प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

प्रथम मोबदला, नंतर फ्री होल्ड : पाटील

सिडकोसाठी सुमारे ४५० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. यातील ४० शेतकऱ्यांना नियमानुसार मोबदला न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने भूसंपादन कायद्यानुसार तत्काळ भरपाईचे आदेश दिले, मात्र अंमलबजावणी नाही. शासनाने भूखंड फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय घेतला तरी अद्यापही जमीन शेतकऱ्यांचीच आहे.

त्या जागेचे खरेदी खत नाही. ९९ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर किंवा खरेदीखत नसल्याने टायटल क्लिअर नाही. त्यामुळे जमिनीची मालकी होऊ शकत नाही. सरकारने मतदारांना खूष करण्यासाठी फ्री होल्डची घोषणा केली असेल. परंतु प्रत्यक्षात न्यायालयात दावा दाखल असल्याने घरे फ्री होल्ड होऊ शकत नाही. फ्री होल्डला विरोध नाही मात्र प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आधी मोबदला द्यावा. जुन्या घरांना शासनाने पुनर्बांधणीची परवानगी द्यावी असे केशव पाटील यांनी सांगितले. (latest marathi news)

प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा: ॲड. आहुजा

सिडको भूखंडासंदर्भात न्यायालयात दावा आहे. निकालानंतरच फ्री होल्ड संदर्भात निर्णय घ्यावा, असे मत शेतकऱ्यांकडून न्यायालयात लढा देणारे ॲड. अनिल आहुजा यांनी व्यक्त केले. २००८ मध्ये न्यायालयाने मोबदला देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेशित केले. परंतु नकार दिला.

शेतकरी कृती समितीने पुन्हा स्वतंत्र्य याचिका दाखल केली. २०२१ मध्ये स्वतंत्र याचिका दाखल केली. न्यायालयाने भूसंपादन कायद्याप्रमाणे मोबदला देण्याचे स्पष्टीकरण दिले. मात्र त्यानंतरही मोबदला नसल्याने जिल्हाधिकारी व तत्कालीन प्रांतांना न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालय स्पष्टपणे आदेश देत नाही, तोपर्यंत फ्री होल्ड करण्यासंदर्भात निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे मत ॲड. आहुजा यांनी व्यक्त केले.