कळवण : ‘अख्खी जमीन पडीतं ठेवशू, पण तुनं बेतचं पासू’ असे अहिराणी म्हणून अनेकजण शेजारील शेतकरी किंवा भाऊबंदकी व्यक्तीसोबत केवळ बांधासाठी जीवघेणी भांडणे करीत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. कळवण उपविभागीय पोलिस कार्यालयातील ७ पोलिस ठाण्यांमध्ये गेल्या वर्षभरात शेतीच्या वादातून झालेल्या दुखापतीच्या ५१ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. (last year 51 crimes were registered in Kalwan sub divisional police office due to agricultural disputes)

जवळपास १५० पेक्षा अधिक भांडणी समजूतीने मिटविण्यात आली आहेत. त्यात कळवण, देवळा, अभोणा, वणी, दिंडोरी, सुरगाणा, बाऱ्हे पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले असून, अभोणा पोलिस ठाण्यांमध्ये सर्वाधिक १७ गुन्हे दाखल आहेत. शेतीच्या कारणातून खून, जीवघेण्या भांडणाचे मूळ कारण म्हणजे ‘बांध’ हेच आहे.

आपल्या जमिनीच्या हद्द-खुणा यापूर्वीच फिक्स झाल्या आहेत. पण, पाऊस पडल्यानंतर नांगरट तथा शेतीची मशागत करताना काहीवेळा बांध कोरला जातो. त्यावेळी एकमेकांसोबत सामंजस्याची भूमिका घेऊन बांधाचा विषय गावातच मिटविणे जरुरीचे असते. मात्र, अनेकजण शेती पडीक ठेवतात.

मशागतीकडे लक्ष देत नाहीत, पण बांध कोरणे, बांधावर मुद्दाम गवत, दगड-गोटे टाकण्याचे प्रकार करतात. वारंवार सांगूनही शेजारचा ऐकत नसल्याने भांडणे होतात. काहीवेळा तर केवळ बांधावरून खूनदेखील झाले आहेत. पण, जीवघेणी भांडणं करणे किंवा खून हा त्यावरील कायमचा उपाय नसून शासकीय मोजणी करून आपल्या शेतीची हद्द फिक्स करणे हाच ठोस उपाय असल्याचे पोलिस सांगतात. (latest marathi news)

"एखाद्याचा जीव घेणे किंवा कायदा हातात घेऊन भांडण करणे हा कोणत्याही समस्येवरील अंतिम उपाय नसतो. प्रत्येकाने कायद्याच्या चौकटीत राहून संबंधित यंत्रणेकडून न्याय मिळवावा, अन्यथा कायदा हातात घेतल्यास पोलिस केस, अटक, शिक्षा अशा प्रसंगांना तोंड द्यावे लागते आणि त्यातून कोणाचेही भले होत नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेचा खर्च मोठा असतो. त्याच खर्चात मुलांचे शिक्षण, कुटुंबातील आरोग्यासह इतर प्रश्‍न सुटतात." - किरणकुमार सूर्यवंशी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, कळवण

पोलिस ठाणेनिहाय गुन्हे

कळवण : ३

देवळा : ६

अभोणा : १७

वणी : ९

दिंडोरी : ११

सुरगाणा : २

बाऱ्हे : २

शेतीसाठी रस्ता नाही, तहसीलदारांकडे करा अर्ज

वहिवाटीच्या रस्त्यावरून २० वर्षांपासून लोकांची ये-जा असेल आणि तो कोणी अडविला असल्यास त्यासंबंधीची तक्रार तहसिलदारांकडे करता येते. मामलेदार कोर्ट अॅक्ट ११०६ (२) ५ नुसार तहसीलदार स्थळ पाहणी करतात आणि अडवणूक करणाऱ्याला नोटीस पाठवून त्याचे म्हणणे घेतले जाते. त्यानंतर तो रस्ता खुला केला जातो. गटाची वाटणी झाल्यानंतर पोटहिस्से पडतात आणि रस्त्याजवळील शेतकरी आतील गटधारकाला रस्ता देत नाही.

सदर रस्ता सहा महिन्यापूर्वी नांगरलेला असावा व अर्जदाराकडे सदर वहिवाट व रस्ता असल्याचा फोटो किंवा रस्ता नांगरताना किंवा रस्ता मोडतांना काही पुरावा असल्यास तहसीलदार न्याय देतात. त्यासाठी शेतकऱ्याला विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. शेतकऱ्याचे कमीतकमी नुकसान होईल व मुख्य रस्त्यापासून जवळचा रस्ता उपलब्ध करून दिला जातो.