नाशिक : शहरी भागाप्रमाणेच आवश्यक नसलेल्या ठिकाणी पथदीप व हायमास्ट बसविण्याचे प्रकार ग्रामीण भागातील सर्रास सुरू झाल्याने परिणामी गरज नसताना रात्रभर हायमास्ट चालतात व विजेचा भार ग्रामपंचायत वर पडतो ग्रामपंचायतीकडून विजेचे बिल भरले जात नाही. व संपूर्ण गावाचाच वीज पुरवठा खंडित केला जातो. त्यामुळे आता यापुढे १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून हायमास्ट दिवे न बसविण्याच्या स्पष्ट सूचना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या. त्याचबरोबर पेव्हर ब्लॉकवर देखील अनावश्यक खर्च होत असल्याने अशा प्रकारचे कामे करू नयेत अशाही सूचना त्यांनी दिल्या.

पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या (स्व.) रावसाहेब थोरात सभागृहात आढावा बैठक आयोजित केली होती. यावेळी विविध विभागांचा आढावा घेताना, हायमास्ट या विषयावर निर्णय देताना भुजबळ यांनी हायमास्ट दिवे बसण्यास बंदी घातली. ते म्हणाले १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी हायमास्ट खर्च करता येणार नाही. गावांमध्ये हायमास्ट बसवले जातात, मात्र हायमास्टचा वापर रात्रीच्या ठराविक कालावधीसाठी होतो. त्यानंतर मात्र रात्रभर हायमास्ट दिवे चालतात. जादा वीज खेचणारे असल्याने त्यातून विजेचे बिल देखील अधिक येते.

बिल भरण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीवर असल्याने आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याच्या कारणाने ग्रामपंचायतीकडून विजेचे बिल भरले जात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडून गावातच वीजपुरवठा खंडित केला जातो. त्यामुळे आता यापुढे हायमास्ट दिवे बसवता येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण श्री. भुजबळ यांनी दिल्याने ग्रामीण भागात चमकोगिरी करणाऱ्या सदस्यांना मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे.

आमदार निधीतूनही बंदी

वित्त आयोगाच्या निधीतून किंवा जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून हायमास्ट दिवे बसवण्याचे प्रकार होत आहे. आता १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून हायमास्ट दिवे बसता येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिल्यानंतर आमदार निधीतून हायमास्ट दिवे बसवण्याचे प्रकार होण्याची दाट शक्यता असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर आता आमदार निधीतून देखील हायमास्ट दिवे बसता येणार नसल्याचे स्पष्ट सूचना भुजबळ यांनी दिल्या त्याचबरोबर शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागात देखील पेवर ब्लॉक बसण्याचे प्रकार होत आहेत. पेव्हर ब्लॉग चा उपयोग शहरी भागात होत असला तरी ग्रामीण भागात मात्र फारसा होत नाही. त्यामुळे तो खर्च वाया जात असल्याने फक्त खर्च करायचा म्हणून पेवर ब्लॉक बसविण्यास अर्थ नसल्याचे स्पष्टीकरण देताना, त्यावर देखील बंदी घालण्याच्या स्पष्ट सूचना भुजबळ यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांना दिल्या.