Nashik News : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्यांना विधवा प्रथा निर्मूलनासह इतर सर्व समस्यांवर उपाययोजना करण्याचे निर्देश ता. ११ जूनला दिले. विधवा महिला सन्मान व संरक्षण कायदा अभियानाचे हे यश असून, आता देशात विधवा प्रथा निर्मूलन कायदा करण्याबाबत सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल, अशी माहिती विधवा महिला सन्मान व संरक्षण कायदा अभियानाचे प्रणेते प्रमोद झिंजार्डे यांनी दिली. (Instructions to take measures to eradicate widow practice)

२०११ च्या जनगणना आकडेवारीनुसार भारतात ५.६ कोटी विधवा महिला आहेत. कोविड काळात अनेक तरुण महिलांच्या वाट्याला वैधव्य आले. महाराष्ट्रात एकूण २७ हजार ९०६ गावे आहेत; पण शहराच्या तुलनेने गावाकडील विधवा महिलांना अपशकुनी, अपवित्र समजून कोणत्याही समारंभात सहभागी न होणे, तिरस्काराने वागणूक देणे, संपत्तीत वाटा न मिळणे, स्त्रीधन वापरू नये, चांगले राहण्यास मनाई यांसारखी अनेक बंधने लादली जातात.

कोणताही दोष नसताना वैधव्य आल्यावर समाजात दुय्यम वागणूक मिळत असेल तर कोणत्या विधवा स्त्रीला जिवंत राहण्याची इच्छा होईल? सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद झिंजार्डे यांनी ११ फेब्रुवारी २०२२ ला ‘विधवा महिला सन्मान व संरक्षण कायदा’ या अभियानाला स्वत:पासून सुरवात केली. माझ्या मृत्यूपश्चात पत्नीवर अवमानकारक रूढी परंपरा लादू नये म्हणून १०० रुपयांच्या बॉन्डवर प्रतिज्ञापत्र तयार करीत शासन दरबारी सादर केले.

त्या वेळी एका विधायक चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. चौथ्या महिला धोरणात सर्व मुद्दे आले आहेत. बऱ्याच ठिकाणी महिलांना अडचणी येत असतील; पण तरतूद करण्यामागे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. ज्याने जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत एकूण निधीपैकी तीन टक्के निधी महिलांच्या प्रश्नासाठी देऊ केला आहे. (latest marathi news)

जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या कामांसाठी त्याचा वापर केला गेला. विधवा महिलांसंदर्भात आयोगाने दिलेले निर्देश अमलात आणण्याच्या दृष्टिकोनातून याचा कृती आराखडा प्रत्येक जिल्ह्याने करावा. निधी पुरेसा नसला, तरी किमान त्याची सुरवात होऊ शकते, असेही डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सुचविले आहे.

"आयोगाचे काम सुधारणा सुचविण्याचे असते. त्यानुसार त्यांनी चांगले निर्देश दिले; पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याचे काम शासनाच्या विविध विभागांना करावे लागते. त्यासाठी आर्थिक तरतूद काय करायची, याचा संपूर्ण निर्देशांमध्ये कोणताही उल्लेख नाही. आर्थिक निर्देशाच्या तरतुदीपोटी कोणत्याही सुधारणा, धोरणांची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री राहते." - डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधान परिषद उपसभापती

"राज्याच्या प्रतिनिधी नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ जूनला पुण्यात बैठक घेण्यात येणार आहे. बैठकीत राज्याच्या कायदा मसुद्यात विधवा महिलांशी निगडित कोणत्या तरतुदी करता येऊ शकतात, यासंदर्भात चर्चा झाल्यावर कार्यपद्धती ठरेल. त्यानंतर पुढील चित्र स्पष्ट होईल." - राजू शिरसाट, समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य