Nashik News : शहरामध्ये जाहिरात होर्डिंग्जला परवानगी देताना अनियमितता झाल्याची कबुली महापालिका प्रशासनाने विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी शहरातील होर्डिंग घोटाळ्या संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. (Irregularity in permission for advertisement hoardings)

महापालिकेकडून शहरातील खुल्या जागांवर जाहिरात होर्डिंग उभारण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. निविदेत २८ खुल्या जागांवर जाहिरात फलक उभारण्यासाठी देकार मागविण्यात आले. निविदित पात्र ठरलेल्या मक्तेदाराला कार्यारंभ आदेश देताना मात्र करारात बदल करण्यात आला.

खुल्या जागांसह रस्ते, वाहतूक बेटे, दुभाजक, इमारती, उद्याने वापरात असलेल्या व नसलेल्या जागा, बांधीव मिळकतींवर जाहिरात फलक उभारण्याची परवानगी देण्यात आली. निविदेमध्ये फक्त जाहिरात फलक असा उल्लेख असताना प्रकाशित फलक, युनिपुल एलईडी वॉल अशा सर्वांना परवानगी देण्यात आली.

या माध्यमातून महापालिकेचा करोडो रुपयांचा कर बुडाल्याचा आरोप नाशिक आउटडोअर ऍडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशनने केला होता. आरोपानंतर अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती चौकशीसाठी गठित करण्यात आली. परंतु समितीचा अहवाल अद्यापपर्यंत खुला झाला नाही व संबंधितांवर कारवाईदेखील केली गेली नाही. (latest marathi news)

या सर्व प्रकारात महापालिकेच्या घरपट्टी विभागात सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अभय देण्यात आले. महापालिका पातळीवर अहवाल गुपित ठेवण्यात आला असला तरी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून होर्डिंग घोटाळ्यासंदर्भात माहिती विचारली त्यावर प्रशासनाने उत्तर दिले.

ठेकेदाराला नोटीस

संबंधित ठेकेदाराला २८ होर्डिंगचे काम देताना प्रकाशित फलक, युनिपुल एलईडीचा समावेश करण्यात आल्याची कबुली देण्यात आली. त्याचबरोबर अतिरिक्त युनिपोल होर्डिंगचा कर भरण्याचा दावादेखील करण्यात आला. संबंधित ठेकेदाराला नोटीस बजावण्यात आली असून सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले. मात्र अनियमिततेची कबुली देताना महापालिकेचे कुठलेही आर्थिक नुकसान झाले नसल्याचेदेखील लेखी उत्तर देण्यात आले.