Nashik Onion Export Ban : गत पाच वर्षातील कांदा धोरणाबद्दल दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात कांदा उत्पादक व शेतकरी यांच्यात काहीसा नाराजीचा सूर होता. यातच केंद्र सरकारने ३१ मार्चनंतरही निर्यातबंदी कायम राहणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे कांद्याच्या दरात घसरण झाली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कांदा निर्यातबंदीचा प्रश्न भाजप उमेदवारांच्या अडचणी वाढविणार असल्याचे दिसत आहे. (nashik issue of ban on onion export marathi news)

केंद्र शासनाने डिसेंबरच्या प्रारंभी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारणी केली होती. त्यानंतर ७ डिसेंबरला कांदा निर्यातबंदी जाहीर करण्यात आली. यावेळी पणन मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्रस्त करणाऱ्या या विषयावर दिलासा देण्यासाठी किमान ३१ मार्चनंतर कांदा निर्यातीसाठी खुला होईल अशी अपेक्षा होती.

मात्र, आता केंद्र शासनाने नव्याने नोटिफिकेशन जारी करून निर्यातबंदी यापुढेही सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाने शेतकऱ्यांच्या भावनांचा अनादर केल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे कांद्याचे दर कोसळल्याने शेतकरी अत्यंत संतप्त झाले आहेत.

या तीन महिन्यांच्या कालावधीत कांदा उत्पादकांचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले आहे. तसेच केंद्र शासन शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा देत नाही. मात्र, त्यांच्या खिशातील पैसाही काढून घेत आहे. त्यामुळे शेतकरी केंद्र सरकारवर व पर्यायाने भाजपवर संतप्त असून, त्याचे पडसाद येत्या निवडणुकीत उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात सध्या भाजपाकडून प्रचार सुरू आहे. (latest marathi news)

कांदा निर्यातबंदी या विषयावर मतदारांकडून भाजप नेत्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली जात आहे. त्यामुळे पक्ष अडचणीत आला असल्याचे दिसत आहे. यापूर्वीही कांदा उत्पादक हा केंद्र सरकारच्या कांदा धोरणांवर नाराज होता. विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी ही नाराजी दाखवून दिली होती.

हाच कांदा प्रश्न फिरवून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) शरद पवार यांनी चांदवडमध्ये येऊन रास्ता रोको आंदोलन केले होते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा महाराष्ट्रात आल्यावर चांदवड येथे या प्रश्नावर खास शेतकरी मेळावा घेतला होता. तसेच कांदा प्रश्नावर हॉट असलेल्या निफाड तालुक्यात येऊन शरद पवार यांनी जाहीर सभा घेत या प्रश्नावर रणशिंग फुंकले.

तसेच शिवसेना (ठाकरे गट) नेते खासदार संजय राऊत यांसह माकपाच्या नेत्यांनी यात भाग घेतला होता. त्यामुळे केंद्र सरकार विरोधात विरोधकांकडून या मुद्द्याचे भांडवल सुरू होते. यातच निर्यात बंदी कायम ठेवल्याने विरोधी पक्षांना आयता मुद्दा मिळाला आहे. या निर्णयाचे काय होते ते येत्या लोकसभा निवडणुकीत दिसून येईल.