नाशिक : तब्बल १५ वर्षांनंतर किकवी पेयजल प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी (ता. ४) मंजुरी दिली आहे. ‘सकाळ’ने या प्रकल्पाची शहरासाठी असलेली गरज नुकतीच मांडली होती. (Kikwi Drinking Water Project Approved)

शहराची तहान भागविणारा एक हजार ४०० कोटींचा किकवी पेयजल प्रकल्प हा आता सुरू होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू झालेली आहे. २००९ मध्ये नाशिक महापालिकेने हा प्रकल्प शहरासाठी प्रस्तावित केला होता. एकूण पाणीसाठा ७०.३६ त्यापैकी उपयुक्त ६० दशलक्ष घनफूट क्षमतेचा हा प्रकल्प आहे. २०२१ मध्ये एक टीएमसी पाणी या प्रकल्पाद्वारे शहराला मिळणे अपेक्षित होते.

मात्र, तसे घडले नाही. गंगापूर धरणावरील अवलंबित्व कमी व्हावे, त्यावर अधिक ताण पडू नये, तसेच मराठवाड्याला अधिक पाणी मिळावे, या हेतूने किकवी पेयजल प्रकल्पाची योजना आखली गेली होती. नाशिक शहराची वाढ वेगाने होत आहे. त्यामुळे भविष्यात पाण्याचा प्रश्न अधिकाधिक तीव्र होईल. यासाठीची पूर्वयोजना म्हणून हा प्रकल्प सुरू करण्याचे ठरविले होते.

मात्र, यासाठीची भूसंपादन, वन विभागाची परवानगी या अशा अनेक शासकीय बाबींमुळे हा प्रकल्प बारगळला होता. दोन महिन्यांपूर्वी ऑगस्टमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिंडोरी येथील दौऱ्यात किकवी पेयजल प्रकल्पाला गती दिली जाईल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार ४ ऑक्टोबरला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. आता अधिक गतीने प्रकल्प उभारणीसाठीच्या कामांना सुरुवात होईल. (latest marathi news)

८८० हेक्टरचे भूसंपादन

किकवी प्रकल्पासाठी एकूण ८८० हेक्टर भूसंपादन होणे आवश्यक आहे. त्यापैकी ७०७ हेक्टर सर्व दहा गावांचे सरळ खरेदी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आले. मे २०२४ मध्ये त्यांना नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. सुधारित मान्यता प्रस्तावानुसार भूसंपादनासाठी ६६२ कोटी रुपये आवश्यक आहे. प्रकल्पासाठी १७२ हेक्टर वनजमीन आवश्यक आहे. वन विभागाची वन जमीन वळतीकरण क्षेत्र प्रस्तावास नव्याने तत्त्वतः मान्यता मिळण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे.

प्रकल्पाचे फायदे

- नाशिक शहरातील पाणीटंचाई प्रश्न मिटेल

- शहराच्या मध्यातून वाहत असलेल्या गोदावरी नदीचे पूर नियंत्रण

- या प्रकल्पामुळे १.५० मेगावॉट वीजनिर्मिती शक्य