एन्कर लोगो : महापालिका वर्धापन दिन ------------ आर्थिक स्वावलंबनाचे आव्हान; विकासाला कुंभमेळ्याचा बूस्टर डोस वाढत्या शहराच्या गरजा भागविण्यासाठी स्वउत्पन्न वाढविण्याची गरज सकाळ विशेष नाशिक, ता. ६ : सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त शासनाने शहरातील रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि अन्य पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिल्याने शहराच्या विकासाला बूस्टर डोस मिळाला आहे. कुंभमेळ्यासाठी उभारल्या जाणाऱ्या या सुविधा केवळ भाविकांच्या सोयीपुरत्या मर्यादित न राहता भविष्यात विस्तारत जाणाऱ्या नाशिक शहरासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. वाढती लोकसंख्या, विस्तारणाऱ्या शहराच्या सीमा आणि नागरी सुविधांवरील वाढता आर्थिक भार लक्षात घेता या विकासाला सातत्य देण्यासाठी महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. स्थापनेपासून ४४ वर्षांचा प्रवास पूर्ण करताना महापालिकेने आर्थिकदृष्ट्या मोठी मजल मारली असली, तरी शासनाच्या अनुदानावरील अवलंबित्व कमी करून स्वउत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्याची वेळ आली आहे. नाशिक महापालिकेची स्थापना ७ नोव्हेंबर १९८२ रोजी झाली. सुरुवातीला मर्यादित आर्थिक साधनसंपत्ती असलेल्या महापालिकेचा कारभार कालांतराने विस्तारत गेला. १९९२ मध्ये निवडणुका झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून कारभाराला सुरुवात झाली. वाढत्या गरजांनुसार अंदाजपत्रकाचा आकारही वाढत गेला. २०२६-२७ चे अंदाजपत्रक ३ हजार ४८४ कोटी रुपयांवर पोचले. त्यामध्ये जीएसटी अनुदानातून १६०० कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. यावरून आर्थिक व्यवहारात शासनाच्या अनुदानाचे महत्त्व स्पष्ट होते. मात्र, अनुदानाच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न आणि महापालिकेचे स्वतःचे उत्पन्नामध्ये मोठी तफावत आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, नगररचना विभागाचे शुल्क, जाहिरात कर आणि अन्य करांच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न वाढविण्याची आवश्यकता आहे. जीएसटी भरपाई अनुदानावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणे भविष्यात अडचणीचे ठरू शकते. क्रिसिलच्या पतमानांकन अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये महापालिकेच्या एकूण महसुली उत्पन्नापैकी सुमारे ६५ टक्के वाटा जीएसटी भरपाईचा होता. त्यामुळे उत्पन्नाचे पर्यायी मार्ग शोधणे महापालिकेसाठी अत्यावश्यक बनले आहे. ---------------चौकट पायाभूत सुविधांना नवी दिशा कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते, नदीघाट, मलनिस्सारण व्यवस्था, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा आणि अन्य विकासकामांना गती मिळाली आहे. शासनाने कुंभमेळ्यासाठी मंजूर केलेल्या निधीमुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळत आहे. जुलै २०२६ मध्ये राज्य शासनाने नाशिक- त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी सुमारे ३५ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर केल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली. हा आराखडा विविध शासकीय यंत्रणांच्या कामांचा समावेश असलेला आहे. ----------------- दुरगामी फायदा कुंभमेळ्यासाठी होणाऱ्या या कामांचा दूरगामी फायदा शहराला मिळणार आहे. वाढत्या वाहतुकीसाठी सक्षम रस्ते, भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करून विकसित होणारी पाणीपुरवठा यंत्रणा, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि स्वच्छतेच्या सुविधा शहराच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरतील. त्यामुळे कुंभमेळ्यासाठी होणारा खर्च हा केवळ धार्मिक सोहळ्याच्या आयोजनापुरता न राहता भविष्यातील नागरी विकासाची गुंतवणूक ठरणार आहे. मात्र, या सुविधांची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेला नियमित आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. -------------------- देखभालीचा खर्च अधिक अनेक प्रकल्प महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीत अपेक्षित योगदान देऊ शकलेले नाहीत. शहर बससेवा, दादासाहेब फाळके स्मारक, दादासाहेब गायकवाड सभागृह, समाजमंदिरे, तारांगण, जलतरण तलाव आणि स्टेडियम यासारख्या प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीवर मोठा खर्च होतो. त्यातून मिळणारे उत्पन्न आणि होणारा खर्चाचा ताळमेळ घालणे आवश्यक आहे. नागरिकांसाठी सुविधा उभारणे ही महापालिकेची जबाबदारी असली, तरी त्यांचा आर्थिक भार कायमस्वरूपी महापालिकेवर पडणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी लागेल. ----------------------------- आर्थिक शिस्तीचे आव्हान मालमत्ताकराची थकबाकी, करचोरी, मिळकतींचे अपूर्ण करनिर्धारण, पाणीपट्टीची वसुली आणि पाणीगळती या समस्या महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनातील महत्त्वाचे अडथळे आहेत. विशेषतः पाणीपुरवठा योजनांवर होणारा खर्च आणि प्रत्यक्ष मिळणारे उत्पन्नामध्ये समतोल निर्माण करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक मिळकतीचे योग्य करनिर्धारण, थकबाकी वसुलीसाठी प्रभावी यंत्रणा, पाणीगळती रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण या उपाययोजनांमधून आर्थिक शिस्त निर्माण करता येऊ शकते. ------------------- ५० लाखांहून अधिक लोकसंख्येचे आव्हान शहराची वाढती लोकसंख्या हे महापालिकेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे. महापालिकेच्या उपलब्ध पाणीपुरवठा नियोजनानुसार, २०४१ पर्यंत शहराची लोकसंख्या ५२.५० लाखांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्यासाठी दररोज सुमारे १ हजार ९६ दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज भासण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजेच आज उभारल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करूनच विकसित कराव्या लागणार आहेत. --------------------------