नाशिक : ग्रामविकास अधिकारी संजय पाटील (दिव्यांग) यांनी सादर केलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश संबंधित गटविकास अधिकारी यांना दिले.

मात्र, आठवडा उलटूनही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला नाही. यातच, संबंधित ग्रामविकास अधिकारी यांनी ग्रामसेवकमधून ग्रामविकास अधिकारी ही पदोन्नती दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारावर घेतली असल्याने तीही अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. (Nashik lakhmapur Bogus Disability Certificate Case marathi news)

लखमापूर येथील ग्रामविकास अधिकारी पाटील यांनी माळेगाव (ता. सिन्नर) येथे बदलीसाठी मुंबईच्या जे. जे. इस्पितळातून डोळ्यांचे अपंगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. जिल्हा परिषदेने त्यानुसार बदलीही केली. दरम्यान, पाटील यांनी डोळ्याच्या अपंगत्वाचा खोटा दाखला सादर केल्याची तक्रार झाली.

त्यावर चौकशी होऊन पाटील यांनी सादर केलेले प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे निष्पन्न झाल्याने सिन्नरच्या गटविकास अधिकारींनी पाटील यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असे निर्देश श्रीमती मित्तल यांनी दिले. हे निर्देश देऊन आठवडा उलटूनही अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.

दुसरीकडे याच बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे पाटील यांनी मिळविलेली ग्रामविकास अधिकारीपदी पदोन्नतीही धोक्यात आली आहे. २००४-२००५ मध्ये पदोन्नतीवेळी देखील दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्यामुळे या दिव्यांग प्रमाणपत्रावर देखील आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. बदलीसाठी सादर दिव्यांग प्रमाणपत्र बोगस असल्याने आता पदोन्नतीसाठी दाखल प्रमाणपत्राची चौकशीची मागणी आता दिव्यांग संघटनांकडून होऊ लागली आहे. (Latest Marathi News)

आरोग्य विभागही दोषी?

पाटील यांची बदली करण्यासाठी सादर केलेले प्रमाणपत्राची प्रथमदर्शनी तपासणी झाली होती. यात आरोग्य विभागाने फाईलींवर प्रमाणपत्राबाबत कोणताही आक्षेप घेण्यात आलेला नसल्याचे समोर आले आहे. आरोग्य विभागाने आक्षेप न घेता बदली करावी असा अभिप्राय दिला. याच अभिप्रायावर पुढील बदली झाली. तक्रार झाल्यानंतर मात्र, आरोग्य विभागाने हे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे म्हटले त्यामुळे यात आरोग्य विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.