नाशिक : गेल्‍या काही वर्षांमध्ये डॉक्‍टरांवरील हल्‍ले वाढले असून, ही बाब खवपून घेतली जाणार नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्‍यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. सेंट्रल ॲक्‍ट लागू करण्याची संघटनेची मागणी आहे. या अंतर्गत दहा वर्षे कारावास व ५० हजार रुपये दंडात्‍मक रक्‍कम अशी तरतूद असेल. कायद्याची अंमलबजावणी लवकरच होईल, अशी माहिती इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सहजानंद प्रसादसिंग यांनी दिली.

आयएमए नाशिक शाखेच्‍या पदग्रहण समारंभासाठी नाशिक दौऱ्यावर असलेल्या डॉ. सहजानंद प्रसादसिंग यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधला. ते म्‍हणाले, की राजस्‍थानमधील महिला डॉक्‍टरावर चुकीच्‍या पद्धतीने कारवाई केल्‍याने तणावात येऊन त्‍यांनी आत्‍महत्‍या केली. आयएमए पदाधिकाऱ्यांनी त्‍यांच्‍या कुटुंबियांची भेट घेत सांत्‍वन केले. डॉक्‍टरांनी महिला रुग्‍णाच्‍या उपचारार्थ शर्थीचे प्रयत्‍न करूनही, महिला रुग्‍णाच्‍या निधनानंतर डॉक्‍टरांवर खुनाचा गुन्‍हा दाखल करण्यात आला.

सर्वोच्च न्‍यायालयाचे निर्देश असतानाही अशा स्‍वरूपाचा गुन्‍हा दाखल करणाऱ्या पोलिस प्रमुखांविरोधात खुनाचा गुन्‍हा व न्‍यायालयाचा अवमान केल्‍याप्रकरणी कारवाईची मागणी केली आहे. डॉक्‍टरांवरील हल्‍ले कुठल्‍याही स्‍वरूपात खपवून घेतले जाणार नाहीत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्‍यायालयात दाखल याचिकेच्‍या सुनावणीकडे आमचे लक्ष लागून आहे.

मिक्‍सोपॅथीसंदर्भात आयएमए पदाधिकारी व संबंधित पॅथीज्‌चे प्रतिनिधींची समिती गठित केली असून, या समितीच्‍या निष्कर्षांच्‍या आधारे पुढील निर्णय घेतले जातील, असे त्‍यांनी नमूद केले. तसेच गेल्‍या काही वर्षांपासून डॉक्‍टरांना दिला जाणारा डॉ. बी. सी. रॉय पुरस्‍कार बंद पडला असून, तो पुन्‍हा सुरू करण्यासंदर्भात आमचा प्रयत्‍न आहे, असे त्‍यांनी नमूद केले.

छोट्या रुग्‍णालयांना ‘त्‍या’ कायद्यातून वगळावे

क्‍लीनीकल इस्‍टॅब्‍लीशमेंट ॲक्‍टशी निगडित अटी व शर्तींची पूर्तता करताना छोट्या रुग्‍णालयांची दमछाक होते. या उपाययोजना करण्यासाठी होणारा वाढीव खर्चाचा भार अप्रत्‍यक्षपणे रुग्‍ण व त्‍यांच्‍या कुटुंबियांवर येऊ शकतो. अशात ५० किंवा त्‍यापेक्षा कमी खाटांच्‍या रुग्‍णालयांना या कायद्यातील अटींतून वगळावे, या मागणीसाठी पाठपुरावा सुरू असल्‍याचे डॉ. सहजानंद प्रसादसिंग यांनी नमूद केले.