NMC News : केंद्र सरकारने महापालिकेसाठी गंगापूर धरण थेट जलवाहिनी योजना व मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी दिलेला निधी मार्चअखेर संपुष्टात येत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवाकडून महापालिकेला खरमरीत पत्र लिहून खरडपट्टी काढण्यात आली. पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी निधी नसताना सरकारकडून निधी येतो, मात्र निधीचा योग्यरीतीने वापर होत नसल्याने महापालिकेच्या बाबतीत कर्म देते पण.... अशी स्थिती निधी खर्चाच्या बाबतीत आहे. (nashik letter from Municipal Development Principal Secretary marathi news)

वेगाने वाढणाऱ्या शहरांसाठी पायाभूत सुविधा पुरविताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची दमछाक होते. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे किंवा उत्पन्नाचे स्रोत भक्कम आहे, अशा संस्था पायाभूत सुविधा पुरविण्यात आघाडीवर आहे. मात्र, ज्या संस्थांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे त्यांना केंद्र सरकारकडून वित्त आयोगामार्फत निधी दिला जातो, त्यात नाशिक महापालिका आहे.

नाशिक महापालिकेला २०२३ व २४ आर्थिक वर्षात १५ व्या वित्त आयोगातून दोन प्रकल्प मंजूर झाले. त्यात १७१ कोटी रुपये खर्चाचा गंगापूर धरण थेट जलवाहिनी योजना व ६२ कोटी रुपये खर्चाचा गंगापूर मलनिस्सारण प्रकल्पाचा समावेश आहे.

गंगापूर धरण थेट पाइपलाइन योजनेअंतर्गत गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्र यादरम्यान ४२५ एमएलडी क्षमतेची १२.५० किलोमीटर लांबीची व अठराशे मिलिमीटर व्यासाची नवी लोखंडी पाइपलाइन मंजूर करण्यात आली. त्यासाठी २०४. ३८ रुपयांचा खर्च मंजूरदेखील करण्यात आला. निविदा प्रक्रिया निविदा प्रक्रिया राबविण्यास विलंब झाला. (latest marathi news)

डिसेंबर २०२३ पर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित होते, परंतु महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती बदल करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातून प्रक्रिया लांबली. त्यानंतर आता निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असली तरी निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे मक्तेदाराला कार्यारंभ आदेश दिला असला तरी योजनेचा आराखडा मात्र मंजूर न झाल्याने प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली नाही.

त्यामुळे योजनेसाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी खर्च झाला नाही. त्याचबरोबर गंगापूर धरण मलनिस्सारण केंद्रासाठी ६२ कोटी रुपयांची योजना मंजूर झाली. या योजनेचा आढावा नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवाकडून शुक्रवारी (ता. २२) घेण्यात आला. त्यात निधी खर्च न झाल्याची कबुली देण्यात आल्याने महापालिकेच्या कामकाजासंदर्भात नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

''शहरासाठी दोन्ही योजना महत्त्वाच्या आहे. तांत्रिक कारणामुळे खर्च करण्यास विलंब झाला असला तरी शासनाला विनंती केली जाईल. दोन्ही योजना महापालिकेसाठी महत्त्वाच्या आहेत. दोन्ही प्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीबद्दल प्रधान सचिवांना दोन दिवसात अहवाल सादर केला जाईल.''- संजय अग्रवाल, अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण विभाग.