सटाणा : येथील सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत येत्या ३ ऑगस्टला संपणार असल्याने शासन नियुक्त प्रशासकीय संचालक मंडळावर वर्णी लागावी म्हणून राजकीय हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. सध्या भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या राजकीय पक्षातील संचालकांनी आपापले लॉबिंग सुरू केल्याने तालुक्यात राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे.

संस्थेच्या संचालक मंडळाची मुदत ऑगस्ट २०२३ मध्ये संपलेली होती. मात्र, सहकार मंत्र्यांच्या आशिर्वादाने संचालक मंडळास दोनवेळा सहा-सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली. संचालक मंडळास दिलेल्या मुदतवाढीची अंतिम तारीख येत्या ३ ऑगस्ट रोजी संपणार आहे. (Nashik Lobbying for Satana Bazaar Committee)

सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता जानेवारी-फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत बाजार समिती संचालक मंडळाची निवडणूक लागू शकत नसल्याने शासननियुक्त प्रशासकीय मंडळ नियुक्तीच्या हालचालींना वेग आल्याचे चित्र आहे. यासाठी विद्यमान सभापती संजय सोनवणे आणि भाजपच्या काही संचालकांनी सहकार मंत्र्यांकडे फिल्डिंग लावल्याचे बोलले जात आहे.

संस्थेच्या संचालक मंडळाची मुदत २०२३ मध्ये संपलेली होती. मात्र, सहकार मंत्र्यांच्या आशिर्वादाने संचालक मंडळास दोनवेळा सहा-सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली. या मुदतवाढीची अंतिम तारीख ३ ऑगस्ट २०२४ आहे. सोलापूर, बार्शीच्या बाजार समित्यांवर नियुक्त केलेल्या शासन नियुक्त प्रशासकीय संचालक मंडळासारखेच सटाणा बाजार समितीवरही सात सदस्यीय प्रशासक मंडळ नियुक्तीच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.

सध्या सटाणा बाजार समितीवर सर्वच पक्षांचे सदस्य निवडून आले आहेत. संचालक मंडळा व्यतिरिक्त बाजार समिती कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सटाणा शहरासह तालुक्यातील इतर गावांमधील युवकांचा समावेश होणार असल्याचीही चर्चा आहे.

होऊ घातलेल्या शासन नियुक्त प्रशासक मंडळावर धुळे लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी त्यांच्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांच्या नावाची यादी दिल्याचे बोलले जात आहे. त्या संभाव्य प्रशासकीय संचालक मंडळ सदस्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी येत्या दोन-तीन दिवसात शासनाचे पथक येणार असल्याने सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुन्हा चर्चेत आली आहे. (Latest Marathi News)

मुदतवाढीमागील हेतू काय?

दहा वर्षांपूर्वी संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर शासनाने संस्थेच्या कामकाजासाठी एक महिना सहाय्यक निबंधक पी. आर. विघ्ने यांची प्रशासक म्हणून नियुक्त केली होती. त्यानंतर माजी खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांच्या शिफारसीने २०१६ ते २०१८ या कालावधीत १६ महिन्यांसाठी १८ जणांचे प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात आले होते.

सभापती म्हणून रमेश संभाजी देवरे हे संस्थेचे कामकाज पाहत होते. यानंतर संस्थेची निवडणूक होऊन पाच वर्षांसाठी संचालक मंडळाची निवड झाली. या संचालक मंडळाची मुदत २० जून २०२३ रोजी संपली होती. पुढे वर्षभर त्यांना सहकार मंत्र्यांनी मुदतवाढ दिली.

प्रशासकाची नियुक्ती का नाही?

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे निवडणूक घेतली जात नाही, अशी अटकळ होती. आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपली तरीही बाजार समिती निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे का लांबविला जात आहे, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर असून, विद्यमान सभापतींचा प्रशासकीय मंडळ नेमण्याचा अट्टाहास का, याबाबतही उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

गेल्या वर्षभरात विद्यमान संचालक मंडळाला दोनवेळा मुदतवाढ शासनाने दिली. तरीही पुन्हा बाजार समितीत शासननियुक्त प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीचा अट्टाहास का? थेट संचालक मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक होईपर्यंत बाजार समितीवर प्रशासकाची नियुक्ती करावी, असे काही संचालकांचे म्हणणे आहे.