Nashik Lok Sabha Election : लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा ९५ लाखांपर्यंत असली तरी दहा हजारांवरील कुठेलेही बिल धनादेश, डीडी किंवा ऑनलाइन पद्धतीनेच अदा करण्याची अट निवडणूक आयोगाने घातली आहे. त्यामुळे खर्च करताना उमेदवारांची अडचण होत असून, प्रचारसभांसाठी मैदाने, गाड्या, जेवणावळीवर रोज होणारा खर्च सादर करताना चांगलीच कसरत होणार आहे. (Nashik Lok Sabha Election Difficulty for Cash candidates spending within 10 thousand marathi news)

लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे व्हेज जेवण दीडशे रुपयांना, तर नॉनव्हेज जेवण २५० रुपयांना मिळणार आहे. प्रचारासाठी वापरात येणाऱ्या रिक्षाला २४० किलोमीटरसाठी ८८० रुपये, तर १२० किलोमीटरसाठी ४४० रुपये दर असेल. जीप, टेम्पो, टॅक्सी, बोलेरो, टाटा व्हीक्ट्रा, क्वालिस, तवेरा या गाड्यांचे प्रतिदिन २४० किलोमीटरसाठी दोन हजार ७५०, तर १२० किलोमीटरसाठी एक हजार ३७५ रुपये दर निश्‍चित करण्यात आला आहे.

गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीपेक्षा यंदा दरात वाढ झाल्याने प्रचारही महागलेला असताना उमेदवारांना नियमितपणे खर्चाचा तपशील सादर करावा लागेल. याशिवाय दहा हजारांवरील कुठलेही बिल ऑफलाइन म्हणजेच रोख स्वरूपात देता येणार नाही. त्यामुळे कुठल्याही कामासाठी त्यांची अडचण होणार आहे.

महापालिकेने शहरात निश्‍चित केलेल्या सात मैदानांपैकी कुठलेही मैदान अगोदर बुक करायचे म्हटले, तर अनामत रक्कम, धनादेश द्यायचा म्हटल्यास तो वटण्यापर्यंत वाट बघावी लागते. त्यामुळे समोरील उमेदवार मैदानाचे बुकिंग अगोदर करतो की काय, अशी साशंकता निर्माण झाली आहे. उमेदवारांच्या बैठका, कोपरा सभा, रॅली अशा प्रत्येक ठिकाणी प्रशासनाचे व्हिडिओ सर्व्हेलन्स पथक खर्चावर लक्ष ठेवणार आहे. (nashik political news)

याशिवाय व्हिडिओ पथक (व्हीव्हीटी), खर्च निरीक्षकदेखील उमेदवाराने सादर केलेला खर्च आणि पथकाने नोंदविलेला खर्च याची पडताळणी करणार आहेत. उमेदवाराच्या खर्चात हा खर्च मोजला जाणार असल्याने संभाव्य उमेदवारांना खर्चाचा ताळमेळ साधताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

१४ एप्रिलच्या कार्यक्रमांना सशर्त परवानगी

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त विविध सामाजिक कार्यक्रमांसाठी परवानगी मिळावी म्हणून एक खिडकी योजनेकडे सर्वाधिक अर्ज दाखल झाले आहेत. रक्तदान शिबिरांना सशर्त परवानगी देण्यात येत आहे. परंतु, फलक लावताना पक्षाचे नाव वापरता येईल. निवडणूक चिन्ह वापरण्यास बंदी आहे. तसेच संभाव्य उमेदवाराचे नाव फलकावर छापण्यास परवानगी आहे.

पण छायाचित्र छापण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे कार्यकर्त्यांची अडचण झाली असून, नेत्यांचा छायाचित्राविना फलक कसा लावायचा, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी निवडणूक विभागाचे कर्मचारी चित्रीकरण करणार असल्याने आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास थेट पक्षाध्यक्षांवर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे.

''निवडणूक आयोगाने खर्चाची मर्यादा निश्‍चित करून दिली आहे. त्यात दहा हजारांवरील कुठलेही बिल ऑनलाइन स्वरुपातच अदा करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधित उमेदवाराविरोधात कारवाई होऊ शकते.''- डॉ. शशिकांत मंगरुळे, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा निवडणूक विभाग